सांसद डॉ महेश शर्मा ने कहा, बिल्डरों से 10 प्रतिशत रकम लेकर भूखण्ड देकर पूर्ववर्ती सरकारों ने किया पाप, योगी सरकार बायर्स हित मे उठा रही सख्त कदम
1 min readनोएडा, 1 मार्च। बीजेपी त्रिपुरा के प्रभारी गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा ने कहा है कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके लिए आप हमें बधाई दे सकते हैं। उन्होंने नोएडा- ग्रेटर नोएडा में बायर्स के साथ हो रही ज्यादती पर सांसद ने इसे पूर्ववर्ती सरकार का पाप बताया। उन्होंने अपने सांसद के कार्यकाल में 9 साल के अंदर गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि आज चारों तरफ हाई वे और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विकास की तस्वीर समझ सकते हैं। उन्होंने बजट, विकास और उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की।
नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस प्रेस वार्ता में गौतमबुद्ध नगर सांसद और पूर्व मंत्री डॉ महेश शर्मा के साथ नोएडा ज़िलाध्यक्ष मनोज गुप्ता, मीडिया प्रभारी तन्मय शंकर, महामंत्री उमेश त्यागी, गणेश जाटव, डिंपल आनंद, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली आदि लोग रहे।
सांसद डॉ महेश शर्मा ने कहा कि इस सप्त ऋषि बजट में समावेशी विकास, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र इन मुद्दों का समावेश है। सड़क, रेल, बिजली, सेहत, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। यह बजट भारत के विकास को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। बजट में जरूरतमंदों को मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है
इस बजट से मद्यम उद्योग, महिला सम्मान, किसानों आदि हर वर्ग के लिए योजनों को शामिल किया गया और इस बजट का उद्देश भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। उन्होंने बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी।
• अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।
• यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और
भारत को Super Economy Power बनाने वाला बजट है। • ऐसे सर्व स्पर्शी, सर्व समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती
निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
• आम बजट 2023-24 का एजेंडा है-
० नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना,
० विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, और ० व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना।
• इस बजट की 7 अर्थात् सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैं-
० समावेशी विकास,
० लास्ट माइल डिलीवरी,
o बुनियादी ढांचा और निवेश,
० क्षमता को उजागर करना,
० हरित विकास,
० युवा और
० वित्तीय क्षेत्र की मजबूती ।
• यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।
• आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।
• मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हैदराबाद में Indian Institute of Millet Research स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है।
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किये जाने का निर्णय श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। इस योजना के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है जिससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी।
• बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है।मैं श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किये जाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूँ । युवा उद्यमियों द्वारा कृषि – स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।
• 6,000 करोड़ रुपये के Fund से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना मछुआरे,
मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के micro और small उद्यमियों को और सशक्त बनाएगी।
• युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागतयोग्य कदम है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर्स स्थापित किये जायेंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा।
3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
• श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनायें महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
• वर्ष 2023-24 का आम बजट ‘Green Growth’ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है।
5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रासपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे।
• रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है जो 2019-20 की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।
• इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया
है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार
गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है।
• कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपये करना भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
• 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।
• रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। यह घरेलू अर्थव्यस्था को एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GOBARDAN योजना के तहत 500 नए वेस्ट-टू-वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
• कुल मिलाकर, यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
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