गौतमबुद्धनगर: जिले की 38 आवासीय परियोजनाओं से एक सप्ताह में अंतरिम फ्लोर कंपनसेशन जमा कराएं-डीएम

– जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा

– डीएम की अध्यक्षता में भूगर्भ जल विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति की बैठक संपन्न

-हाउसिंग परियोजनाओं में अवैध भूगर्भ जल दोहन पर अंकुश लगाने के लिए एक्टिव रहें अधिकारीगण

-हाउसिंग परियोजनाओं में एनजीटी के नियमों का शत् प्रतिशत कराया जाए पालन, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की जाए कड़ी कार्यवाही

-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.5 प्रतिशत Interim Floor Compensation जमा न करने वालों को किया गया नोटिस जारी

गौतमबुद्धनगर, 1 जून।

जनपद में अवैध भूगर्भ जल दोहन पर अंकुश लगाने एवं एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शुक्रवार डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में 41 परियोजनाओं में 38 परियोजनाओं का प्रोजेक्ट कॉस्ट उपलब्ध होने के कारण 38 परियोजनाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 0.5% Interim Floor Compensation जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

डीएम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन 38 हाउसिंग परियोजनाओं के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.5% Interim Floor Compensation जमा नहीं किया गया है, उनसे 1 सप्ताह के अंदर Interim Floor Compensation की धनराशि जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना को सील करने की कार्रवाई की सुनिश्चित करें।

डीएम ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं को प्राधिकरण द्वारा जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है एवं जिन परियोजनाओं में जल की आपूर्ति खपत के सापेक्ष कम की जा रही है, वहां पर पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए एवं परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना करने के लिए आवश्यक सूचनाएं जैसे वास्तविक जल खपत की मात्रा एवं अवैध रूप से भूगर्भ जल दोहन आरंभ करने की तिथि संबंधी सूचना 1 सप्ताह के अंदर केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड/ उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल बोर्ड/ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराएं।

डीएम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि उनके द्वारा जनपद में निरंतर स्तर पर अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में कहीं पर भी माननीय एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन न होता पाया जाए और यदि किसी भी निर्माण साइट या हाउसिंग परियोजना में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होता पाए जाए तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में भूगर्भ जल विभाग से हाइड्रोलॉजिस्ट अंकिता राय, सहायक भूजल वैज्ञानिक राहुल कुमार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा से पर्यावरण अभियंता देव कुमार गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियंता रंजीत सिंह, विवेक कुमार एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह उपस्थित रहे।

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