किसान आंदोलन के बीच नोएडा प्राधिकरण का दावा, किसान हित मे लिए ऐतिहासिक फैसले

नोएडा 1 अक्टूबर ।

नोएडा प्राधिकरण के बाहर पिछले कई दिनों से किसान धरना दे रहे हैं और हर रोज कोई नया प्लान बना रहे हैं किसानों ने हरौला गांव के बरात घर में अपना डेरा डाल रखा है उनकी जो मांगे हैं उस पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा । इस बीच नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण के मीडिया सेल ने किसानों को लेकर अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा जारी किया है। नोएडा प्राधिकरण किसानों के हित में पिछले 4 साल में जो फैसले लिए हैं। उनका ब्यौरा जारी किया है। अधिकारियों के कहना है  जितने कार्य किसान के लिए प्राधिकरण ने पिछले चार साल में लिए हैं, इससे पहले कभी नही लिए गए।

आवासीय भूखण्ड योजना, 2011

•10 वर्ष से लम्बित किसान कोटा स्कीम को अंतिम रूप देते हुए माह जून, 2021 में योजना का ड्रा करके पात्र 644 किसानों को आवंटन पत्र जारी कर दिये गये।

• योजना के तहत भूखण्ड हेतु आवंटन धनराशि का समय भी किसानों की माँग पर 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास –

● ग्रामीण विकास पर लगभग रू० 250.00 करोड़ धनराशि व्यय की गई है एवं संगठनों की माँग पर ग्रामीण विकास मद पर खेल-कूद व कौशल विकास हेतु पृथक से 20 प्रतिशत बजट का आवंटन भविष्य में किया जायेगा।

●“नौएडा आपके द्वार” कार्यक्रम द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा ग्रामों में भ्रमण व बैठकें की जा रही हैं व विकास संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है।

● गाँव में बने पाकों में 11 संख्यक ऑपन जिम खोलें गये हैं तथा ग्रामों में 4 ओपन जिस प्रस्तावित भी हैं।

● डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है, जिस हेतु लगभग 204 छोटी गाड़ियाँ, 98 बड़ी गाड़ियाँ तथा 116 मैनुअल रिक्शा लगी हुई हैं। नौएडा क्षेत्र के सभी ग्रामों एवं सेक्टरों के 100 प्रतिशत घरों से डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन किया जा रहा है।

किसानों सहायता प्रकोष्ठ –

● दिनांक 27.08.2021 को “किसान सहायता प्रकोष्ठ” की स्थापना की गई, जिसमें किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एकल खिड़की के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 50 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, जिसे प्राथमिकता से निस्तारित कराया जा रहा है।

आबादी विनियमावली

● पिछले चार वर्ष में आबादी विनियमावली के 550 काश्तकारों के प्रार्थना पत्र जाँच कर 102 पात्र व्यक्तियों की आबादी विनियमित की जा चुकी है। निरंतर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों के हितों के दृष्टिगत किसानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर आबादी विनियमावली में विहित प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्ययोजना बनाकर विशेष अभियान के तहत इस समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है एवं प्राप्त आवेदनों के संबंध में लगातार प्रत्येक माह में दो बार 5(क) की समिति की बैठक आहूत कर निस्तारण किया जा रहा है।

● माह अगस्त में आबादी विनियमावली के तहत कुल 12 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 70 से अधिक सम्मिलित किसानों को आबादी विनियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

किसानों की नाँग पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव

● किसान संगठनों की मांग पर महिला अधिकारों को सुदृढ बनाने के लिए परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्री को शामिल किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत किया गया था।

● उक्त के अतिरिक्त आबादी विनियमावली में पात्रता की शर्तों में उसी राजस्व ग्राम के निवासी होने की शर्त को विस्तारित करते हुए नौएडा अधिसूचित ग्राम का प्रस्ताव प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठकर दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत किया गया था।

● उक्त दोनो प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

● साथ ही आवासीय भू-उपयोग की भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि प्राप्त करने का भी विकल्प दिया गया है।

5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड / समतुल्य धनराशि

● विगत 4 वर्ष में 633 किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के 781 भूखण्ड नियोजित किये गये।

● विगत 4 वर्ष में 633 किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य 190 करोड़ धनराशि वितरित की जा चुकी है।

● विगत 4 वर्ष में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 947 पात्र याची काश्तकारों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत (कुल 10 प्रतिशत) विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि रू० 538 करोड़ वितरित की जा चुकी है।

आबादी सर्वे हेतु एजेन्सी का चयन

• ग्रामों की आबादी का वैज्ञानिक सर्वे कराने हेतु टेण्डर के माध्यम से एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। माह अक्टूबर के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में एजेन्सी का चयन कर लिया जायेगा।

रिकॉर्ड रूम

• नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों के राजस्व अभिलेख सुलभता से प्राप्त हो जाए, इस हेतु रिकॉर्ड रूम स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसानों अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उपरोक्तानुसार किसानों की समस्याओं तीव्रता से निस्तारण करने हेतु नौएडा प्राधिकरण प्रतिबद्ध है।

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