किसान आंदोलन: शासन ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की रिपोर्ट के क्रियान्वयन को एक नई कमेटी बनाई, एक महीने की समय सीमा तय
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लखनऊ, 3 दिसम्बर।
नोएडा से दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे किसानों को सोमवार को दलित प्रेरणास्थल पर रोक दिया गया था आज सुबह हवन के बाद उनके आगे की योजना तैयार होनी थ प्रशासन को 7 दिन का समय भी दिया गया था उसके बावजूद जिला प्रशासन ने धरना स्थल से सैकड़ो किसानों को बसों में भरकर लक्सर जेल भेज दिया उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के मुद्दों को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें औद्योगिक विकास विभाग के विशेष सचिव पीयूष वर्मा नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय खत्री ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौम्य श्रीवास्तव और यमुना विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कपिल सिंह को सदस्य बनाया गया है।
शासन द्वारा जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आन्दोलनरत किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-258/एसीएस/सीएम/2021, दिनांक 21.02.2024 द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार-विमर्श कर राजस्व परिषद के पत्र संख्या-671/पी०एस०-मा०अध्यक्ष/2024, दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से सुविचारित आख्या तैयार कर शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।
प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या/अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाता है।
उक्त समिति से अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या/अनुशंसाओं पर बिन्दुवार अपनी आख्या/संस्तुति विलम्बतम 01 माह में शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।
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