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भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर ग व घ श्रेणी के सरकारी कर्मी,पत्रकार और वकीलों के आवास बनेंगे-योगी आदित्यनाथ

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-राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई

-कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश

-वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 85

-केन्द्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब तक 504 ऑक्सीजन प्लाण्ट क्रियाशील

-जनपद अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र और उन्नाव में कोविड का एक भी मरीज नहीं

-पिछले 24 घण्टे में 1,78,229 कोरोना टेस्ट किए गए, अब तक राज्य में 08 करोड़ 21 लाख 45 हजार 330 कोविड टेस्ट सम्पन्न

-राज्य में गत दिवस तक 12 करोड़ 32 लाख 48 हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी

-डेंगू, कालाजार व मलेरिया आदि के रोगियों के समुचित उपचार के प्रबन्ध किए जाएं, प्रभावित जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी जाए

-निगरानी समितियों के माध्यम से सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए

-स्वच्छता सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए

-राज्य सरकार कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए संकल्पित, सम्बन्धित प्रकरणों को लेकर पृथक-पृथक उच्च स्तरीय कमेटियां गठित कर संवाद किया जाए

-अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार ने वर्षों तक अवैध कब्जे में रही भूमि को मुक्त कराया, इस भूमि का उपयोग समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के आवास के लिए किया जाए
लखनऊ, 22 अक्टूबर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 03 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 23 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 85 है। इस तरह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के दौरान पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 100 से कम हुयी है। केन्द्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से निर्माणाधीन 548 में से अब तक 504 ऑक्सीजन प्लाण्ट क्रियाशील हो चुके हैं।
जनपद अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र और उन्नाव में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर
98.7 प्रतिशत है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 1,78,229 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 08 करोड़ 21 लाख 45 हजार 330 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण का सुरक्षा कवच निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में टीकाकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों का समय से टीकाकरण किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में गत दिवस तक 12 करोड़ 32 लाख 48 हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डेंगू, कालाजार व मलेरिया आदि के रोगियों के समुचित उपचार के प्रबन्ध किए जाएं। प्रभावित जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी जाए। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ लोगों के उपचार के सभी अस्पतालों में आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं। निगरानी समितियों के माध्यम से सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में स्वच्छता सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों, आशा कार्यकत्रियों, बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों को लेकर कुछ समूहों द्वारा मांग प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत अलग-अलग संगठनों से वार्ता के लिए पृथक-पृथक उच्च स्तरीय कमेटियां गठित कर संवाद किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार ने वर्षों तक अवैध कब्जे में रही भूमि को मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि इस जमीन का उपयोग आवासविहीन लोगों के लिए घर बनाने में किया जाए। उन्होंने कहा कि समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के आवास के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाए। उन्होंने आवास विभाग को इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की गड्ढा मुक्ति का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अभियान की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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