मुख्य सचिव ने कहा, 5 जनवरी तक सभी प्रोजेक्ट के वर्क ऑर्डर जारी हो जाएं, 5 के बाद जारी होगी चुनाव अधिसूचना
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-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित
-मुख्य सचिव ने की स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना तथा नमामि गंगे योजना की प्रगति समीक्षा
-स्मार्ट सिटी योजना की सभी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें मण्डलायुक्त
-निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करायें मण्डलायुक्त
लखनऊ,21 दिसम्बर।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना तथा नमामि गंगे योजना की प्रगति समीक्षा की गयी।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जिन शहरों की डीपीआर बनना शेष है, उन्हें आगामी 31 दिसम्बर, 2021 तक अवश्य तैयार करा लिया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 05 जनवरी, 2022 तक स्मार्ट सिटी योजना के अवशेष टेण्डर अनुमोदित कराकर वर्क आर्डर अवश्य जारी कर दिये जायें। उन्होंने लखनऊ तथा बरेली के मण्डलायुक्त एवं नगर आयुक्त को निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने तथा दैनिक रूप से प्रगति रिव्यू करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी योजना से सम्बन्धित सभी मण्डलायुक्तों एवं नगर आयुक्तों से कहा कि वह इसी सप्ताह सभी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें तथा देखें कि मौके पर कितनी मशीनरी एवं मैनपावर काम कर रही है। उन्होंने 05 जनवरी, 2022 तक पूरी हो जाने वाली परियोजनाओं की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
इससे पूर्व बैठक में प्रजेन्टेशन के माध्यम से अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी योजना में 16 दिसम्बर, 2021 तक 9309 करोड़ रुपये की लागत की 504 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 8858 करोड़ की 479 परियोजनाओं की डीपीआर अनुमोदित, 7754 करोड़ रुपये की 386 परियोजनाओं की निविदा स्वीकृत, 7118 करोड़ रुपये की 386 परियोजनाओं के लिए कार्यादेश निर्गत किये जा चुके हैं, जिनमें से 2093 करोड़ रुपये लागत की 161 परियोजनाएं पूर्ण तथा 5024 करोड़ रुपये लागत की 225 परियोजनाओं पर तीव्र गति से काम चल रहा है। माह नवम्बर, 2021 में 40 डीपीआर एवं 35 टेण्डर अनुमोदित किये गये हैं तथा 32 में वर्क आर्डर जारी किये जा चुके हैं।
बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी कानपुर में 09, अलीगढ़ 06, झांसी 02 व मुरादाबाद में 01 डीपीआर तैयार कराया गया जाना शेष है। आउट-ले के सापेक्ष सहारनपुर में 29, कानपुर 19, प्रयागराज 10, अलीगढ़ 06, लखनऊ 06, बरेली 04, मुरादाबाद 02, झांसी 02 व वाराणसी में 02 निविदा में स्वीकृत किया जाना शेष है।
लखनऊ स्मार्ट सिटी की 930.10 करोड़ रुपये लागत की सभी 52 परियोजनाओं की डीपीआर स्वीकृत, 46 के टेण्डर अनुमोदित तथा सभी के लिए वर्क आर्डर जारी किये जा चुके हैं। कानपुर स्मार्ट सिटी की 51 परियोजनाएं स्वीकृत, 42 की डीपीआर तथा 32 के टेण्डर अनुमोदित व सभी के वर्क आर्डर जारी किये जा चुके हैं। आगरा स्मार्ट सिटी की सभी 19 परियोजनाएं स्वीकृत, सभी की डीपीआर व अनुमोदित तथा सभी के वर्क आर्डर जारी किये जा चुके हैं।
वाराणसी स्मार्ट सिटी सभी 53 की डीपीआर स्वीकृत, 50 के टेण्डर अनुमोदित व सभी के वर्क आर्डर जारी हो गये हैं। प्रयागराज स्मार्ट सिटी सभी 81 प्रोजेक्ट की डीपीआर अनुमोदित, 71 के टेण्डर अनुमोदित तथा 69 के कार्यादेश जारी, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी 42 प्रोजेक्ट स्वीकृत, 36 की डीपीआर व टेण्डर अनुमोदित, 26 का कार्यादेश जारी, स्मार्ट सिटी झांसी 61 प्रोजेक्ट स्वीकृत 55 की डीपीआर अनुमोदित, 55 के टेण्डर अनुमोदित, 45 का वर्क आर्डर जारी हो गया है।
बरेली स्मार्ट सिटी सभी 63 प्रोजेक्ट की डीपीआर अनुमोदित, 59 के टेण्डर स्वीकृत व वर्क आर्डर जारी, सहारनपुर स्मार्ट सिटी 43 में 29 की डीपीआर अनुमोदित, 14 के टेण्डर स्वीकृत व कार्यादेश जारी। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी 39 मेें 35 की डीपीआर स्वीकृत, 34 के टेण्डर अनुमोदित तथा 26 के वर्क आर्डर जारी किये जा चुके हैं।
अमृत योजना की समीक्षा में बताया गया कि 12475.32 करोड़ रुपये की सभी 289 परियोजनाओं की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है, 12046.89 करोड़ रुपये लागत की 286 के शासनादेश निर्गत हो गये हैं, 279 के टेण्डर अनुमोदित किये जा चुके हैं, 158 प्रोजेक्ट पूरे हो गये हैं, 121 की परियोजनाएं लागत 9077.57 करोड़ रुपये में कार्य प्रगति पर है जिनमें से 47 परियोजनाएं लागत 2914.57 करोड़ रुपये माह दिसम्बर, 2021 तक पूरे हो जायेंगे।
नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज की स्वीकृत 46 परियोजनाओं में से 23 पूर्ण, 20 में कार्य प्रगति पर तथा 03 को टेण्डर प्रक्रिया में होना बताया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चन्द्रा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित मण्डलायुक्त, नगर आयुक्त व अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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