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नोएडा सिटीजन फोरम ने बनाया जनता का 11 सूत्रीय एजेंडा , फ्रीहोल्ड को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करें राजनीतिक दल -एनसीएफ

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नोएडा, 22 जनवरी।

नौएडा सिटीजन फोरम एन.सी.एफ ने नौएडा में विधानसभा चुनाव लड़ रही राजनैतिक पार्टियों से मांग की है कि वह अपने घोषणा पत्र में दी गईं अन्य बातों व वादों के साथ ही प्रमुख रूप से इन 11 बातों को भी शामिल करें। इस मुद्दे पर नोएडा सिटिज़न फोरम के अध्यक्ष पी एस जैन और महासचिव प्रशांत त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमे इंद्राणी मुखर्जी, गरिमा त्रिपाठी, अंकित अरोड़ा, एम के अग्रवाल और रश्मि भी शामिल हुई।उन्होंने 11 मुद्दों को रखा।

1. नौएडा की संपत्तियों को फ्री होल्ड करवाए जाने की बात को भी प्रमुखता से रखें क्योंकि नौएडा के नागरिकों की लम्बे समय से यह माँग है कि उनकी सम्पति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित कर पूर्ण मालिकाना हक दिया जाए।
अभी नौएडा की सम्पति पर नौएडा प्राधिकरण का मालिकाना हक है और नौएडावासी मात्र एक किराएदार के रूप में इस सम्पति पर हक रखते हैं, ऐसे में नौएडा प्राधिकरण कभी भी अपनी सम्पति को वापिस भी ले सकता है यह बात उनकी लीज डीड में स्पष्ट है।
नौएडा सिटीजन फोरम मांग करता है कि 40 वर्षों से अधिक समय बीतने पर भी अभी तक नौएडा की सम्पति को फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा है जबकि देश व प्रदेश के अधिकांश शहरों में इतने समय बाद सम्पतियों को फ्री होल्ड किया जा चुका है। जब लीज होल्ड का समय पूरा हो जाएगा तो प्राधिकरण पुनः लीज रेंट व अन्य चार्जेज के रूप में जो रकम उस सम्पति के लिए लेगा वह लाखों-करोड़ों में बैठेगी। अभी जिन लोगों ने यह सम्पति ले रखी है भविष्य में उनके बच्चों या उत्तराधिकारियों को लीज रेन्ट व अन्य शुल्क के रूप में भारी भरकम रकम पुनः चुकानी पड़ेगी तथा फिर भी इसका मालिक नौएडा प्राधिकरण ही रहेगा जो कभी भी लीज डीड के अनुसार अपनी सम्पति को वापिस लेकर किसी भी अन्य को दे सकता है। जब लीज डीड समाप्त होने पर उस समय उस प्रॉपर्टी का उपयोग या उसमें रहने वालों को प्राधिकरण का वसूली नोटिस प्राप्त होगा जो लाखों करोड़ों में हो सकता है तो ऐसे में क्या मनोस्थिति होगी इन लोगों की यह विचारणीय है।
नवम्बर 2018 में बोर्ड बैठक में नौएडा को फ्री होल्ड होने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है तत्पश्चात भी नौएडा को फ्री होल्ड नहीं किया गया है।
अतः एन.सी.एफ जनहित में माँग करता है कि नौएडा को फ्री होल्ड किया जाए।

2. दूसरी प्रमुख मांग है कि लम्बे समय से नौएडा में साफ व सही पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, पानी की हार्डनेस व खराब गुणवत्ता के कारण यह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथ साथ ही कई अन्य समस्याएं को व्याप्त करता है, आज विश्व पटल पर स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम आने वाला नौएडा प्राधिकरण यहाँ के निवासियों की मूलभूत सुविधा व स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी पानी की समस्या को 46 सालों बाद भी ठीक नहीं कर पाया है।
सिटीजन फोरम ने पूर्व में भी माँग थी कि गंगा वाटर को रिज़र्व टैंक में मिक्स करने से पूर्व रिज़र्व टैंक पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाकर पानी को शुद्ध करना चाहिए जिसके बाद इसमें *गंगा जल मिलाना चाहिए* ताकि इसकी शुद्धता का स्तर उच्च रहे।
वर्ल्ड क्लास सिटी का दावा करने वाले नौएडा शहर को जल की पर्याप्त व अच्छी गुणवत्ता की उपलब्धता करने का वादा राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए।

3. लम्बे समय से बिल्डर माफिया फ्लैट ओनर्स को रजिस्ट्री, बिजली, पानी, पार्किंग आदि से सम्बन्धित चीजों के लिए परेशान कर रहा है, इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने का वादा किया जाए।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा यह आदेश दिया जा चुका है कि सोसाइटियों में मल्टीपल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए तो जनहित में इसे तत्काल अमल में लाया जाए ताकि बिल्डरों द्वारा फ्लैट ओनर्स से मनमाने ढंग से पैसे वसूल करने का कार्य बन्द हो सके।
जब फ्लैट खरीदारों द्वारा बिल्डरों को भुगतान* किया जा चुका है तो फ्लैट ओनर्स के नाम फ्लैट की अविलम्ब रजिस्ट्री होनी चाहिए, प्राधिकरण व बिल्डर के विवाद का खामियाजा फ्लैट मालिकों को नहीं होना चाहिए। फ्लैट ओनर्स के नाम रजिस्ट्री करवाये जाने का वादा घोषणा पत्र में किया जाए।

4. नौएडा प्राधिकरण में नौएडा के निवासियों को आने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु सिटीजन चार्टर कड़ाई से लागू किया जाए तथा इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए उनका ट्रान्सफर नौएडा प्राधिकरण से बाहर करवाया जाए।

5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी नौएडा प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सख्त टिप्पणी की गई थी। अतः भ्रष्टाचार को एक अहम मुद्दा मानते हुए एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में यहां लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए।

6. नौएडा के सभी सैक्टरों व ग्रामों में “विधायक सुझाव एवं शिकायत पेटिका” लगाई जाएं जिन्हें विधायक समय निर्धारित कर जनता के समक्ष स्वयं खोलें।
राजनैतिक दल घोषणा करें कि उनकी पार्टी का विधायक अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाने के साथ साथ ही अलग अलग सैक्टरों व ग्रामों में भी स्वयं जाकर उनके स्थान पर जनता दरबार लगाएगा व सार्वजनिक रूप से जनता की समस्याओं को सुनेंगें व सुलझाएंगें।

7. नौएडा की आबादी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है तथा अब लगातार इसका विस्तार हो रहा है, ऐसे में अच्छी व सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु यहाँ एम्स AIIMS स्थापित किया जाना चाहिए।

8. बालक-बालिकाओं, युवाओं को अच्छी व सस्ती दरों पर उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिक सरकारी विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र, आई.टी.आई एवं डिग्री कॉलेजों, टेक्निकल शिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना की जानी चाहिए।

9. किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक अलग से विभाग व दफ्तर स्थापित किया जाना चाहिए जो केवल किसानों के मुद्दों पर ही कार्य करे।

10. नौएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में जनता व क्षेत्र के सम्बन्ध में लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों में पब्लिक सर्वेंट्स (सरकारी/प्राधिकरण अधिकारी) के साथ साथ जनता द्वारा *निर्वाचित प्रतिनिधियों/ जनप्रतिनिधियों* को भी शामिल किया जाए, जोकि एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था हेतु नितान्त आवश्यक है। अभी नौएडा प्राधिकरण के अधिकारी अपनी स्वयं की इच्छा व विवेक से सभी नीतिगत निर्णय ले लेते हैं, इनकी बैठकों में जनता का कोई भी नुमाइंदा नहीं होता है।
नौएडा प्राधिकरण की बैठकों में नौएडा के प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाए।

11. विधायक जेनेरिक औषधि केन्द्र के नाम से अधिक से अधिक जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खोले जाएं व सभी निजी व सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में इनके अलग से काउन्टर लगवाएं जाएं ताकि ज़रूरतमन्द व आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक भी आसानी से दवाईयां पहुँच सकें।

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