नोएडा खबर

खबर सच के साथ

यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अहम फैसले, बजट के साथ ही पहली बार इंफ्रा फण्ड और म्युनिसिपल फण्ड पर विचार

1 min read

ग्रेटर नोएडा, 26 अप्रैल।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 26 अप्रैल, 2022 (मंगलवार) को सम्पन्न 73वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के प्रतिकर में बढोत्तरी , 4528 करोड़ के वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड और इंफ्रा बॉन्ड की भी तैयारी शुरू की है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ अरूण वीर सिंह ने यह जानकारी दी।

1. पूँजीगत प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट हेतु रू.2.02 लाख की पूँजीगत प्राप्तियाँ प्रस्तावित हैं।

2 ॠण एवं अग्रिम

वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट हेतु भू-अधिग्रहण एवं विकास कार्यों हेतु रू० 90,000.00 लाख के ऋण को सम्मिलित करते हुये ऋण एवं अग्रिम मद में रू0 110,100.00 लाख की प्राप्ति बजट में प्रस्तावित हैं।

3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 342,763.78 लाख की राजस्व प्राप्ति का बजट प्रस्तावित हैं, इसके अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्तियाँ रू० 261,813.54 लाख एवं अन्य राजस्व प्राप्तियों रू० 80,950.23 लाख सम्मिलित है।

व्यय

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट हेतु रू0 451,583.27 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

1. पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट हेतु रू0 630.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

2. ऋण एवं अग्रिम की वापसी आगामी वित्तीय वर्ष 2022 23 में ऋण एवं अग्रिम की वापसी हेतु रू० 82,558.33 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

. राजस्व व्यय

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 297.894.94 लाख का बजट प्रस्तावित है। इसमे मुख्यतः भू-अधिग्रहण (रू0 153,565.10. लाख), निर्माण व विकास कार्य (रू0 110,629.39 लाख). रिफण्ड (रू0 1,500.00 लाख) तथा अन्य राजस्व व्यय (रू0 32.200.45 लाख) सम्मिलित है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेवर एयरपोर्ट हेतु रू0 40,500.00 लाख तथा मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्य रू0 30,000.00 लाख को यथावत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 30,000.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में विभिन्न मदों में कुल रू.3406.56 करोड़ की प्राप्तियों हुई जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 106.95 प्रतिशत अधिक है। साथ ही उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा रू.2041.54 करोड़ का में व्यय / भुगतान विभिन्न मदों, जिनमें ऋणों का भुगतान भी सम्मिलित है, में किया गया।

किसानों के प्रतिकर की दरें बढ़ी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कृषकों से आपसी सहमति के माध्यम से सीधे कय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर की दर Cost Inflation Index की बढ़ी दर के आधार तय की गई है। इसमें कृषकों को 02 विकल्प दिये गये हैं –

1) रू.2178.20 प्रति वर्गमीटर (वार्षिकी सहित) व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड अथवा

2) रू. 2422.36 प्रति वर्गमीटर (वार्षिकी आदि सम्मिलित करते हुये) ।

3. औद्योगिक, आई.टी. एवं संस्थागत की परिसम्पत्तियों को E-Auction के माध्यम से आवंटन के सम्बन्ध में।

आवंटन नीति ऐसी होगी

प्राधिकरण में आई.टी. एवं संस्थागत की परिसम्पत्तियों के भूखण्ड objective criteria के माध्यम से आवंटित किये की नीति थी तथा औद्योगिक योजना में 4000 वर्ग मीटर से कम आकार वाले भूखण्ड ड्रा के माध्यम से तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों का आवंटन objective criteria के माध्यम से आवंटन किये जाने की नीति थी।

ओपन एंडेड स्कीम समाप्त अब ई ऑक्शन से आवंटन

प्राधिकरण द्वारा अब संस्थागत, औद्योगिक, आई.टी. की समस्त श्रेणी का आवंटन E-Auction के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी क्योंकि आवेदक को रिर्जव प्राईस से ऊपर बोली लगानी होगी तथा उच्चतम बोली लगाये जाने वाले आवेदक को भूखण्ड आवंटित किया जाएगा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लायी गयी औद्योगिक योजना YEA/IND(2021 )LOP-10 में 4000 वर्ग मीटर से ऊपर तथा संस्थागत की open ended योजना को समाप्त कर आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है।

-अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय सूचीबद्ध कम्पनियों को invest UP के माध्यम से FastTrack आवंटन प्रक्रिया जारी रहेगी तथा इस पर सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

मेडिकल डिवाईस पार्क के अन्तर्गत आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 की आवंटन दर के अनुसार लाटरी पद्धति से ही किया जाएगा।

 

मेडिकल डिवाईस पार्क उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को State Implementing Agency (SIA) नामित किया गया तद्कम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सैक्टर-28 में 350 एकड में स्थापित की जाने वाली मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट उ०प्र० शासन के माध्यम से भारत सरकार के औषधि विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी, तत्क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या-31026/41/2020 एम०डी० दिनांक-24 सितम्बर, 2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (In Principle Approval) प्रदान की गयी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु औषधि विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-31026 / 178/2021- एमण्डी० दिनांक 04.01.2022 द्वारा “Final Approval (with Observations/ Directors) प्रदान किया गया। अनुमोदित डी०पी०आरण के अनुसार 02 वर्ष के अन्दर मेडिकल डिवाइस पार्क को संचालित किया जाना है। मेडिकल डिवाइस पार्क हेतु Environmental Clearance समयबद्ध रूप से प्राथमिकता पर प्राप्त किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोटेशनों में न्यूनतम कोटेशन दाता M/s. Ascenso Enviro Pvt. Ltd. का चयन किया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क हेतु Project Monitoring Agency के रूप में कंसलटेन्ट का चयन किया जाना है. जिस हेतु जारी किये जाने वाले Request for proposal (RFP) का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।

पुराने वृंदावन में होगी हेरिटेज सिटी

 

यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत राया नगरीय केन्द्र के अन्तर्गत हेरिटेज सिटी की स्थापना की योजना पर कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, उ०प्र० बृज तीर्थ विकास परिषद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में भी प्रतिभाग किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि परियोजना में इस बात का विशेष ध्यान रखा जो कि वृन्दावन में श्री बांकेबिहारी जी मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं के दृष्टिगत उक्त परियोजना राया में प्रस्तावित न करते हुये पुराने वृन्दावन के सामने यमुनापार क्षेत्र में कियान्वित किया जाना अति उपयोगी होगा क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन बेलवन मंदिर, भाण्डीर वन, बंशीवट राधारानी मान सरोवर आदि महत्वपूर्ण तीर्थस्थान विद्यमान है। यमुना नदी में सस्पेंशन ब्रिज बन जाने पर बैट्री रिक्शा आदि से आवागमन सुविधाजान हो जायेगा। बृज विकास परिषद द्वारा अपनी बैठक के कार्यवृत्त के साथ-2 एक मानचित्र भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें राया अर्बन सेन्टर में टूरिज्म जोन के उत्तरी ओर के क्षेत्र में योजना क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई है। बृज तीर्थ विकास परिषद द्वारा संदर्भित क्षेत्र को भी आवश्यकतानुसार हेरिटेज सिटी में सम्मिलित करते हुये परामर्शदाता संस्था M/s. CBRE से डी०पी०आर० तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

टप्पल-बाजना नगरीय केंद्र

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की महायोजना फेज-2 में टप्पल-बाजना नगरीय केन्द्र के अन्तर्गत लॉजिस्टिक पार्क हेतु फिजिबिलिटी स्टडी एवं डी०पी०आर तैयार करवाये जाने हेतु परामर्शदाता संस्था M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Ltd. को अनुबन्धित किया गया था। संस्था द्वरा रिपोर्ट तैयार करवाने जाने की कार्यवाही के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि टप्पल-बाजना का यह क्षेत्र नगर पंचायत टप्पल के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2020 को अधिसूचित हो गया है, जबकि यह पूर्व से ही अर्थात वर्ष 2001 से यमुना एक्सप्रेसवे औ० कि० प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत टप्पल द्वारा प्राधिकरण से कोई पत्राचार भी नहीं किया गया। उ०प्र० औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 को Overriding effect की शक्ति प्राप्त है, जिसके दृष्टिगत नगर पंचायत टप्पल विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। यह क्षेत्र प्राधिकरण की फेज-2 के अन्तर्गत आता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ग्राम टप्पल में ही लगभग 500 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में एल०एफ०डी० के रूप में यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के करौसनायर को हस्तगत की जा चुकी है। इस सम्बंन्ध में प्राधिकरण की महायोजना क्षेत्र में पढ़ने वाले अधिसूचित क्षेत्र को टप्पल नगर पंचायत से डिनोटिफाई / हटाने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.10.2021 तथा दिनांक 19.01.2022 को शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही प्राधिकरण बोर्ड द्वारा टप्पल बाजना अर्बन सेन्टर के मिश्रित भू-उपयोग की लगभग 160 हेक्टेयर भूमि में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परामर्शदाता संस्था से डी०पी०आर० तैयार करवाने का भी निर्णय लिया गया।
रूरल हेरिटेज और रूरल टूरिज्म का प्लान

यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत के Rural Heritage and Rural Tourism विकास करने हेतु संस्था द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण हैरिटेज इमारतों को संरक्षण व विकास हेतु प्राधिकरण सार से (ITRHD) को Methodology / डी०पी०आर बनाने में पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

फ़िल्म सिटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट

इन्टरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सैक्टर-21 में स्थापित होने वाली फिल्म सिटी परियोजना हेतु परामर्शदाता कम्पनी M/s. CBRE South Asia Pvt. Ltd. द्वारा Concessionaire के चयन हेतु Draft Bid Document (RFQ-cum-RFP & Concession Agreement) उपलब्ध कराया गया था। सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 973 / उन्नीस-2-2021-163 / 2017 दिनांक 20.11.20212 द्वारा अवगत कराया गया कि परामर्शदाता कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Draft Bid Document (RFQ-cum-RFP & Concession Agreement) पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पीपीपी बिड इवैलुऐशन RI Guideline for Selection of Consultants & Developers for PPP Project in Uttar Pradesh 2016 के प्राविधानों के क्रम में अनुमोदन प्रदान किया गया। शासन के निर्देशों के कम में इन्टरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के निर्माण हेतु कौसनायर के चयन हेतु Global E-Bid आमंत्रित की गई, जिसकी सार्वजनिक सूचना ग्लोबल समाचार पत्रों में दिनांक 22 नवम्बर, 2021 व 23 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई। पी०पी०पी० गाइडलाईन्स के अनुसार इन्टरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना हेतु प्री-बिड मीटिंग दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सभाकक्ष में आहूत की गई, जिसमें सम्मावित बिडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त Queries पर तैयार रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर गठित हाई लेवल समिति की बैठक दिनांक 29. 122021 30.12.2021 व दिनांक 01.01.2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा संशोधित बिङ डाक्युमेन्ट में शासन को 03 जनवरी, 2022 को उपलब्ध कराया गया, जिस पर शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2022 द्वारा मा० मंत्रि परिषद के प्राप्त अनुमोदन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। पूर्व में ई-टेन्डर हेतु बिड दिनांक 11.04.2022 तथा तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि 14.04.2022 नियत की गई थी, जिसे सक्षम स्तर पर अनुमोदन के कम में बढ़ाकर ई-टेण्डर की बिड कय / बिड जमा करने की तिथि 30.04.2022 ( साथ 05 बजे तक) तथा तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 02.05.2022 (दोपहर 12.30 बजे) नियत की गई है। बिड की वैद्यता 365 दिन की होगी। इसका Corrigendum/Addendum भी बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है।

आवंटियों को लीज डीड में 6 महीने का टाइम एक्सटेंशन दिया गया

आवंटियों के अनुरोध कोविड वैश्विक महामारी तथा किसानों को 647 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित न होने के दृष्टिगत प्राधिकरण की समस्त आवासीय भवन, समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 30.09.2022 तक (ऐसे समस्त आवंटी जिनको पूर्व में चैक लिस्ट प्रेषित की जा चुकी है) निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवटियों की मांग एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत आवटियों को भवन निर्माण हेतु छह महीने अर्थात दिनांक 30.09.2022 तक का निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया गया।

निशुल्क समय वृद्धि दी गई

यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या- टी०एस०-01. सैक्टर-26ए पर विकासकर्ता मै० एस०डी०एस० इन्फाकॉन प्रा० लि० द्वारा आधारभूत सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने कारण बायर्स / आवटियों को भवन / भूखण्ड के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निःशुल्क समय दिनाक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। निःशुल्क समय वृद्धि से होने वाली वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ती बिल्डर / विकासकर्ता मै० एस०डी०एस० इन्फाकॉन प्रा० लि० से की जायेगी।

एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर 4 लूप और 4 रेम्प बनेंगे

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न परीफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु प्रस्तावित 04 लूप एवं 04 रैम्पस को यमुना एक्सप्रेसवे के सामान्तर प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 60 मी0 एवं 30 मी0 चौड़ी सड़कों एवं एन्ट्री रैम्प के माध्यम से जोड़े जाने हेतु संशोधित विस्तृत ड्राईंग व डीपीआर प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु एन०एच०ए०आई० से अनुरोध किया गया था। एन.एच.ए.आई. की मूल ड्राइंग में यह प्रावधान नहीं था तथा मूल ड्राइंग के आधार पर प्राप्त ई-बिड M/s. Dev Yash Project and Infrastructure Pvt. Ltd. ने रू.75.50 करोड़ में प्राप्त की है। इण्टरचेंज की मूल ड्राईंग में वर्णित प्राविधान के अनुसार इसमें आने वाली लागत रु. 59.57 करोड अर्थात 78.90 प्रतिशत  टोटल कोस्ट को ही एन.एच.ए.आई. द्वारा वहन करने पर सहमति दी गई है। इस प्रकार प्रशनगत इण्टरचेन्ज के निर्माण में यमुना एक्सप्रेसवे के सामान्तर 60मी0 एवं 30 मी० चौड़ी सड़कों से कनेक्टिविटी दिये जाने पर आने वाले व्यय रू. 15.93 करोड़ अर्थात 21.10 प्रतिशत ऑफ टोटल कॉस्ट को प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बहुमंजिली बिल्डिंगों के लिए हाईड्रोलिक मशीन खरीदेगी

यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर की बहुमंजिली इमारतों के अग्निकांड की घटनाओं से यचाच हेतु एक हाइड्रोलक प्लेटफार्म कप किये जाने हेतु रू.06 करोड़ की धनराशि अग्निशमन शाखा गौतम बुद्ध नगर को उपलब्ध कराई गई।

कई बिजनेस पार्क बनेंगे

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा आगामी औद्योगिक सैक्टर-10 व अन्य सैक्टरों में Leather footwear, Goods & Accessories Park, Plastic Processing Park, Handicom/Handicraft Park, Electric Vehicle Park, Transport Hub/Park आदि पार्कों की स्थापना की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई, जिससे निकट भविष्य में प्राधिकरण के नये औद्योगिक सैक्टरों को नियोजित करते समय उपरोक्त वर्णित पार्को/ क्लस्टर को प्राथमिकता पर शामिल किया जा सके। इन पार्कों में सम्बन्धित एसोसिएशन के सदस्यों के अतिरिक्त भी अन्य इच्छुक निवेशकों / आवेदकों द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। इन योजनाओं में भूखण्डों का आवंटन प्राधिकरण द्वारा तदसमय प्रचलित व्यवस्था / प्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
म्युनिसिपल बॉन्ड और इंफ्रा बांड से आर्थिक कोष तैयार करेगी अथॉरिटी

. प्राधिकरण क्षेत्र में तेजी से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है, इस कम में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल, पॉड टैक्सी इत्यादि आधूनिक आवागमन सुविधा तैयार की जानी है तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं मेडिकल डिवाईस पार्क, Toy park Heritage city Electronic city के क्रियान्वयन हेतु भी पर्याप्त धनराषि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा अब वित्तीय स्रोत के विकल्प के रूप में Municipal Bond / Infra Bond लाच कर बाजार से. अपनी विकास गतिविधियों को वीव गति से संचालित करने के लिए वित्तीय प्रबन्धन करेगा जिससे परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके। प्राधिकरण सर्वप्रथम Municipal Bond / Infra Bond के माध्यम से fund mobilization किये जाने हेतु तकनीकी सहायता रेटिंग (rating) तथा fund mobilize करने के लिए आर.एफ.पी. के माध्यम से Transaction Advisor cum Merchant Banker का चयन करेगा।

किसान के परिवार की नई परिभाषा तय

यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण की प्रचलित नियमावाली 2011 प्रथम संशोधन-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र कृषकों को आबादी विनियमितीकरण का लाभ कृषक (पति / पत्नी / अवयस्क संतान) तथा उसके व्यस्क पुत्र / पुत्रों के परिवार को विनियमावली के उद्देशय के लिये पृथक-2 परिवार माना गया है। वर्तमान में प्रतिस्थापित / प्रचलित उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-108 के उत्तराधिकार के सामान्य क्रम में किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु के उपरान्त विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र-पौत्रादिक कम में पुजातीय वंशज को समान अशधारक माना गया है. साथ ही पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में यह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता न्यागत होता परिवार की मूल परिभाषा में पति / पत्नी व उनके अवयस्क सन्तान को कृषक का परिवार माना जायेगा तथा उसके व्यस्क पुत्र/पुत्री / अविवाहित पुत्रियों के परिवार को इस विनियमावली के उद्देशय के लिये पृथक-2 परिवार माना जायेगा। बोर्ड के अनुमोदन के कम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन और विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2014 में उपरोक्तानुसार विद्यमान स्तम्भों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

बिल्डरों को एस्क्रो एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा

प्राधिकरण की वित्तीय तरलता बनाये रखने के दृष्टिगत जनहित में बायर्स को फ्लैट्स उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देशय से अतिदेय धनराशि के रि-शेड्यूलमेन्ट की नीति बनाई गई है। अतिदेय धनराशि के पुर्ननिर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने में प्रत्येक आवंटी / पट्टा धारका / उप पट्टा धारक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि यदि उनके द्वारा पुर्ननिर्धारित किश्तों तथा आवंटन की शर्तों के अनुसार आवटन पत्र / पट्टा प्रलेख / उप पट्टा प्रलेख में उल्लिखित किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो 03 किश्तों का डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर सकता है। परिसम्पत्ति में पुर्ननिर्धारण की सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके द्वारा आवंटित परिसम्पपत्तियों का पट्टा प्रलेख / उप पट्टा प्रलेख निष्पादित करा लिया गया है। आवंटियों से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष बिल्डर द्वारा प्राधिकरण के साथ एस्को एकाउन्ट खोला जाना अनिवार्य होगा तथा उस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2041 की महायोजना पेश की गई

-यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के जनपद गौतमबुद्ध नगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र की के ड्राफ्ट महायोजना 2041 प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया।

 3,607 total views,  2 views today

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published.

साहित्य-संस्कृति

चर्चित खबरें

You may have missed

Copyright © Noidakhabar.com | All Rights Reserved. | Design by Brain Code Infotech.