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चिटहरा मैं कैसे हुआ जमीन का खेल, पूर्व एसडीएम ने खोली पोल

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दादरी, 19 मई।

तहसील दादरी के चिटहरा गाँव के भूमि घोटाले में IAS ऑफ़िसर एवं नेताओ का गठजोड़ इस क़दर रहा कि नियम ताक पर रख दिए गए । तमाम पैरवी के बाद ADM HAPUR ने पट्टे बहाल कर दिए । इस आदेश के विरुद्द commissioner न्यायालय में अपील हुई । अपील लम्बित रहते हुए भूमि तमाम भू माफिया और अधिकारियों ने पट्टा की भूमि ख़रीद ली । दाखिल ख़ारिज होकर भूमि का मुआबजा अधिकारियों और नेता भूमाफ़िया ने प्राप्त कर लिया ।
एक अजीव खेल हुआ । ADM hapur ने ये भी आदेश दिए थे कि पट्टा धारकों को 186 zALR act के अंतर्गत नोटिस दिए जाए । हुआ ये कि तहसीलदार दादरी ने नोटिस जारी किए तो पट्टा धारक उपस्थिति हो गए । तहसीलदार को ये अधिकार है कि वो उपस्थिति होने पर नोटिस वापस ले लेगा । दबाव क्या था कि तहसीलदार ने नोटिस वापस के साथ उन्हें भूमिधर घोषित कर दिया जब कि तहसीलदार को भूमिधर घोषित करने का अधिकार ही नही । इस आदेश के ख़िलाफ़ लोग अपील में गए और विद्वान अपर आयुक्त ने अपील ख़ारिज करके सभी को भूमि धर घोषित कर दिया । ये नियम विरुद्ध आदेश था जो अपर आयुक्त ने किया ।
प्रश्न ये भी उठता है कि जब पट्टा निरस्तीकरण का वाद जब गौतमबुधनगर में चल रहा था तो इसे हापुड़ स्थानांतरित क़्यो किया गया जब कि नॉएडा में 3 ADM न्यायालय हे । किसी अन्य ADM के ट्रान्स्फ़र न करा के भूमाफ़िया हापुड़ केस ले गए और आयुक्त ने उनकी बात मान भी ली ।
खेल हर स्तर पर हुआ । तहसीलदार से आयुक्त तक हुआ । फिर क्या सभी भूमि ख़रीदार ने प्राधिकरण से मुआबजा उठा लिया । जब केस चल रहे होते हे तो मुआबजा नही दिया जाता । सभी सम्बंधित अधिकारियों का ये दायित्व था कि वो शासकीय भूमि की रक्षा करते । सभी ने मिलकर सरकारी सम्पत्ति की लूट की । मेरी जानकारी में शासन स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के अधिकारी इस खेल में शामिल रहे । स्थानीय से लेकर उच्च नेता भी अपने तरीक़े से दबाव डालते रहे और १०० करोड़ का घोटाला हो गया ।
अब भूमि शासन को वापस होना चाहिए और मुआबजा की वसुली होनी चाहिए । असली गुनहगार ढूँढ़े जाएँ और यश PAL तोमर तक जाँच सीमित रख के मामले की अति श्री न करने दी जाए । नेता -अधिकारी गठ जोड़ को इक्स्पोज़ किया जाए ।

(दादरी के पूर्व एसडीएम एस बी तिवारी की फेसबुक वॉल से )

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