यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजर्स द्वारा विकसित कॉलोनी पर चलाया बिल्डोजर, 273 करोड़ की जमीन खाली कराई

यमुना सिटी, 25 मई।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में परियोजना विभाग के अधिकारीगणों तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगणों व तहसीलदार खैर, जनपद अलीगढ़, थानाध्यक्ष टप्पल व चौकी इन्चार्ज हामिदपुर द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाते हुए जनता को आगाह किया है। इसके लिए कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की जारी कालोनियों तथा खसरा संख्याओं की सूची जारी की है। इसी के तहत प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण / प्लाटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 24.05. 2022 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। यह सूची निम्न है।

1. ग्राम- डोरपुरी, तहसील – खैर, जनपद- अलीगढ़। खसरा संख्या / क्षेत्रफल -106 / 0.34600, 107/0.34600,108/0.88700. 111/0.3110हे0 व

112/0.3110

खसरा संख्या / क्षेत्रफल -48/0.3920 0,

खसरा संख्या / क्षेत्रफल – 07/0.5720 हे0 88/0.32200 व 89/0.11500 खसरा संख्या / क्षेत्रफल 206/0.8300हे0, 207/0.4380हे0, 208/0.3230हे0 व 209/0.62200

मै० ऐरा स्टैक्चरल टेक्नोलॉजी प्रा० लि० का क्षेत्रफल- 120000हे० कुल क्षेत्रफल 17.8150 हे0

2. ग्राम खण्डेहा, तहसील खैर, जनपद-अलीगढ़ खसरा संख्या / क्षेत्रफल -1135मि0 / 0.7540हे0 व 1136/3.0787हे0 कुल क्षेत्रफल 3.8327हे0 3. ग्राम सिमरौठी, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़

खसरा संख्या / क्षेत्रफल – 382मि0 / 4.02490, 414/0.9390हे0 व 417/0.75400 कुल क्षेत्रफल 5.7179 0

इस प्रकार ग्राम डोरपुरी का क्षेत्रफल 17.8150हे0, खण्डेहा का क्षेत्रफल 3.8327हे0 व सिमरौठी का क्षेत्रफल 5.7179हे0 कुल क्षेत्रफल 27.3656हे0 अर्थात 273656 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जिसकी 10000/- वर्गमीटर की दर से लगभग 273,65,60,000/- दो सौ तिहत्तर करोड़ पैसठ लाख साठ हजार बाजारू कीमत बनती है। यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद-फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ / हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा।

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