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यूपी के बजट में घोषणा : होली व दीपावली पर दो सिलेंडर मुफ्त देगी योगी सरकार, बुंदेलखंड, अवधी और बृज भाषा की अकादमी बनेगी

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-संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को बजट में किया समावेश

-हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर

-अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 201 करोड़ रुपये

-आलू, टमाटर और प्याज का भी न्यूनतम मूल्य तय करेगी सरकार

-बुंदेलखंड में विपिन रावत डिफेंस कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपये का बजट

 

लखनऊ, 26 मई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022-23 के बजट में चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में किये वादे को पूरा करने की कोशिश की है। योगी सरकार ने 2024 को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक व आध्यामिक तीर्थ स्थलों के विकास के एजेंडे पर फोकस किया है। इस बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के जिन बिंदुओं का समावेश किया गया है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं।

राज्य सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह बजट गरीब कल्याण तथा प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के हितों हितों का ध्यान रखा गया है।

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से प्रदेश की जनता से वादे किये गये हैं। यह संकल्प पत्र जनता-जर्नादन के लिए हमारा अगले 05 वर्ष का विजन है। है। इस संकल्प पत्र में प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं आशाओं का समावेश तथा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा है।

प्रदेश सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है और हम इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य सरकार ने संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं का समावेश किया है, जिसमें नयी मांग / योजना की संख्या 44 है। इनके लिए 54 हजार 883 883 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली व दीपावली पर 02 निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर प्रदान करने के लिए 3,301 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित। ( संकल्प पत्र की घोषणा)

• भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। (संकल्प पत्र की घोषणा: किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना । ( संकल्प पत्र की घोषणा: अगले 05 वर्ष में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे)

• निषादराज बोट सब्सिडी योजना । ( संकल्प पत्र की घोषणा: मछुवारों को 01 लाख रुपये तक की नाव, 40 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे )

सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना । ( संकल्प पत्र की घोषणा: हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे)

एम0बी0बी0एस0 तथा पी०जी० पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि (60:40)। इसके लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित | (संकल्प पत्रपत्र की घोषणा: प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 जैसे पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या को दोगुना करेंगे )

अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को पूर्ण करने के लिए 201 करोड़ रुपये प्रस्तावित | ( संकल्प पत्र की घोषणा:)

• फेज-3 के अन्तर्गत जनपद बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुरखीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात कौशाम्बी तथा अमेठी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए बजट प्रस्तावित । ( संकल्प पत्र की घोषणा: हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य पूरा करेंगे )

बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन का प्रस्ताव । ( संकल्प पत्र की घोषणा: बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड का गठन किया जाएगा)संकल्प पत्र की घोषणा के क्रम में: 05 वर्षों में विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरण हेतु 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव |

समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद को मजबूत करने के लिए 17,500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित ।

संकल्प पत्र की अन्य बिन्दुओं का कार्यान्वय

1- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पिछले वर्ष से दुगुनी दुगुनी धनराशि प्रस्तावित, 600 करोड़ रुपये का प्राविधान। गत वर्ष इस योजना में 250 करोड़ रुपये प्राविधानित थे।

2- निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु दुगुनी से अधिक धनराशि का प्रविधान 4032 करोड़ रुपये का प्राविधान । गत वर्ष योजना में 1812 करोड़ रुपये का प्राविधान था।

3- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्राविधान। गत वर्ष योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था व्यवस्था की गयी थी।

4- वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पिछले वर्ष से दुगुनी धनराशिप्रस्तावित, 7053.56 करोड़ रुपये प्रस्तावित । गत वर्ष 3600 करोड़ रुपये का प्राविधान था।

5- बुढ़वल, बाराबंकी में 5,000 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल, रिफाइण्ड शुगर, कोजन प्लाण्ट एवं आसवनी की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, किसान सहकारी मिल, ननौता, सहारनपुर सहारनपुर के तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट बजट प्रस्ताव, मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल मेरठ में आसवनी की स्थापना हेतु अंश पूंजी के रूप में 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव, सहकारी चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, जीर्णोद्धार आदि कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव |

6- महाकुम्भ मेला प्रयागराज 2025 के भव्य आयोजन की तैयारी हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

7- केशवदास बुन्देली अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी एवं सूरदास ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना के लिए 01 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित ।

8- वाराणसी में रोप-वे के लिए 82 करोड़ रुपये का बजटप्रस्तावित।

9 वाराणसी एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

10- बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गांवों के समग्र विकास हेतु गांव की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु यूपीनेडा को अनुदान हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित ।

11- जनपद प्रतापगढ़, अलीगढ़, प्रयागराज एवं महोबा में नये औद्योगिक आस्थानों का विकास तथा अयोध्या में सीपेट केन्द्र का भवन निर्माण । प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव।

12- महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट, निषादराज गुह्य सांस्कृतिक केन्द्र श्रंग्वेरपुर, संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र वाराणसी की स्थापना के लिए कुल 31 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

13- राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज़ की स्थापना के

लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित ।14 असेवित मण्डलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बजट प्रस्तावित |

15- युवा कल्याण विभाग के ग्रामीण स्टेडियमों के संचालन, अनुरक्षण एवं उपकरण के लिए बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

16- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए बजट प्रस्तावित |

17- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में 01 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

18- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

19 दिव्यांगजन पेंशन योजना में 01 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान। पिछले वित्तीय वर्ष में 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

20- एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का

प्रस्ताव।21- एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 263 करोड़ 75 लाख

रुपये प्रस्तावित ।

22- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

23- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 112 करोड़ 50 लाख

रुपये प्रस्तावित ।

24- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 511 करोड़ 93 लाख रुपये तथा इसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 29 करोड़ रुपये प्राविधानित ।

25- बुन्देलखण्ड में विपिन रावत डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव |

26- अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

27- चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि, वाराणसी में संत रविदास तथा श्रंग्वेरपुर में निषादराज गुह्य से सम्बन्धित स्थलों का पर्यटनविकास, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में भव्य स्मारक के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

28- भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये तथा इसके रख-रखाव एवं संचालन के लिए 01 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव |

29- अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत सहायता हेतु 02 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। यह योजना प्रदेश के समस्त 734 नगर निकायों में लागू की जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर को नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

30- वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन बदायूं, वीरांगना ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ हेतु भूमि, आवासीय निर्माण, अनावासीय निर्माण, उपकरण हेतु 1703 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव।

31- जनपदों में पुलिस के लिए उपकरण लगाए जाने हेतु 250 करोड़ करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव

32-सेफ सिटी योजना लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, गोरखपुर,प्रयागराज हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपये प्राविधानित।

33- 08 मण्डलों- अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज तथा सहारनपुर में एण्टी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना हेतु 1700 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित।

34 -राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज हेतु 103 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

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