नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में फैसला, जमीन की आवंटन दरें बढ़ी

नोएडा, 23 अप्रैल।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा प्राधिकरण के चैयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में नौएडा प्राधिकरण की 209वीं बोर्ड बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें श्री नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, श्रीमती रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा, श्रीमती मोनिका रानी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण, श्री बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी एल०ए० के साथ प्राधिकरण की ओर से श्री मानवेन्द्र सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सतीशपाल सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे ।

अध्यक्ष, नौएडा द्वारा प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के समग्र विकास नौएडा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता के क्षेत्र में प्राधिकरण की उपलब्धियों हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं समस्त प्राधिकरण की टीम को बधाई देते हुये क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये और अधिक प्रयास करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त नौएडा, ग्रेटर नौएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक क्षेत्र को सन्निहित क्षेत्र मानते हुये विभिन्न देशों में अपनाई गई best practices को दृष्टिगत रखते हुये एक वृहद वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु नियोजित करने की जरूरत पर जोर दिया गया, जिससे इस पूरे क्षेत्र को सतत विकास के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही बिल्डर बायर समस्याओं के निराकरण हेतु प्राधिकरण स्तर पर समन्वय कर प्रयासों में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने 2023-24 के लिए 6920 करोड़ का बजट अनुमोदित किया है। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियों हेतु रू0 6920 करोड़ तथा भुगतान हेतु रु0 6503 करोड का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्तियों का लक्ष्य रू0 488062.00 लाख (रू0 4880.62 करोड़ ) तथा भुगतान का लक्ष्य रू० 457952.00 लाख (रू0 4579.52 करोड़ ) रखा गया था। किन्तु इस वर्ष प्राप्तियां रू0 648116.42 लाख (लक्ष्य से 132 प्रतिशत अधिक) तथा भुगतान रू0 499012.74 लाख (लक्ष्य से 108 प्रतिशत अधिक) रहा है। विगत वित्तीय वर्ष में नौएडा में आय एवं व्यय दोनों निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। अधिक प्राप्तियों का मुख्य कारण इस वर्ष ई-ऑक्शन प्रणाली से औद्योगिक एवं आवासीय भूखण्ड के साथ ही बिल्डर भूखण्ड एवं वाणिज्यिक भूखण्ड का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों द्वारा डिफाल्टर आवंटियों से वसूली हेतु किया गया प्रभावी कदम भी महत्वपूर्ण रहा है। यह उपलब्धि पिछले 10-12 वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक है। लक्ष्य से अधिक प्राप्ति के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुये आगामी वर्षों में प्रयासों को तेज करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु नौएडा क्षेत्र में कुल रू0 500 करोड़ तथा न्यू नौएडा में भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा विगत वर्ष में भूमि अर्जन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये भूलेख विभाग को आगामी समय में भूमि अर्जन के प्रयास में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

अवस्थापना सुविधायें सुदृढ़ करने के दृष्टिगत विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु रू0 1906 करोड़ का व्यय अनुमोदित किया गया, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर-96, चिल्ला रेग्यूलेटर से महामाया फ्लाई ओवर तक ऐलीवेटेड रोड के निर्माण, आगाहपुर से मंगल तक ऐलिवेटिड रोड़ का निमार्ण कार्य, एक्सप्रेसवे पर चैनेज 2.36 एवं चैनेज 10.3 पर अण्डरपास का निर्माण कार्य तथा कुछ नये सैक्टरों के निर्माण आदि महत्वपूर्ण परियोजनायें सम्मिलित है। ग्राम विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रूपये 141 करोड़ का प्रावधन किया गया है, जिसमें साफ- – सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत एवं शहरी अनुरक्षण कार्य आदि सम्मिलित हैं।

2. परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरों का अनुमोदन

विगत भूखण्ड आवंटन योजनओं में ई-ऑक्शन से प्राधिकरण को बढ़े हुए रेट प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में प्राधिकरण द्वारा आगणित भू-लागत दर में 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें Consumer Price Index (Urban) में वृद्धि 6 प्रतिशत हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में 6 फीसदी से लेकर 10 फीसदी तक का इजाफा किया गया है।

• वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवासीय भूखण्ड की ए श्रेणी को यथावत रखते हुए श्रेणी ई के सैक्टरों हेतु वर्तमान दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि तथा श्रेणी ए, बी, सी एवं डी के सैक्टरों की

वर्तमान प्रचलित दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। • ग्रुप हाउसिंग की समस्त श्रेणीयों में वर्तमान प्रचलित दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं।

• आवासीय भवन एवं वाणिज्यिक भू-उपयोग की दरों को यथावत रखा गया है। • संस्थागत उपयोग की श्रेणियों जोकि आवासीय दरों से Linked नहीं है, उनकी दरों में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।• औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में निरन्तरता बनाये रखने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के फेस-प्रथम

द्वितीय एवं तृतीय की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

• संस्थागत एवं औद्योगिक क्षेत्र के फेस-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की IT/ITES एवं डाटा सेन्टर उपयोग की परिसम्पत्तियों की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

3. नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी के रूप में Noida Internatonal Airport Ltd. में निर्धारित अंशधारिता के सापेक्ष नौएडा प्राधिकरण द्वारा किय गये भुगतान की अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया गया।

नौएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेन्चर कं० में निर्धारित अंशधारिता 37.5 प्रतिशत के सापेक्ष दिनांक 31.12.2022 तक कुल धनराशि रू0 1830,23,92,865/- (रुपये अटठारह सौ तीस करोड तेईस लाख बयान्चे हजार आठ सौ पैंसठ मात्र ) नौएडा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। निजी भूमि के अर्जन / अधिग्रहण हेतु कुल अनुमानित धनराशि रू० 3913,41,29,418/- में नौएडा प्राधिकरण की 37.5 प्रतिशत की अंशधारिता के सापेक्ष कुल अंशदान रू0 1467,52,98532/- देय था, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 108,40,18,362 / – का भुगतान माह अगस्त 2021 में किया जा चुका है। नौएडा प्राधिकरण के स्तर से द्वितीय चरण हेतु उपरोक्तानुसार अवशेष देय धनराशि रू0 1359,12,80,170/- (रूपये तेरह सौ उनसठ करोड बारह लाख अस्सी हजार एक सौ सत्तर मात्र) को माह मार्च 2023 तक 04 किस्तों का पूर्ण भुगतान माह मार्च 2023 तक किया जा चुका है।

4. प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बहुमंजिले भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराये जाने हेतु पैनल का गठन

नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.11.2022 की मद संख्या-207/07 में प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बहुमंजिले भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया

गया था। प्राधिकरण के संचालक मण्डल द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी अनुमोदित की गयी थी. जिसके कम में आई०आई०टी०/एन०आई०टी० / ख्याती प्राप्त रिसर्च एवं डवलपमेंट में अग्रणी तकनीकी संस्थाओं को स्ट्रक्चरल ऑडिट करने हेतु पैनल में सम्मिलित होने हेतु सहमति प्राप्त किये जाने के लिये ई-मेल किया गया था, जिनमें से निम्नानुसार मात्र 7 संस्थाओं द्वारा प्राधिकरण के पैनल में सम्मिलित होने

हेतु सहमति प्रदान की गई है-

1. दिल्ली टैक्नीकल यूनिवर्सिटी दिल्ली

2. आई.आई.टी., कानपुर 3. एम. एन.आई.टी., इलाहाबाद

14. बी.आई.टी.एस. पिलानी

5. ए.एम.यू. अलीगढ़ 6. एम. एन.आई.टी. जयपुर

7. सी.बी.आर.आई. रूड़की

दिनांक 01.04.2023 से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संशोधित अनुमोदित स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 14.03.2023 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। इस कार्यालय आदेश में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त दिनांक 01.04.2023 से आंशिक / पूर्ण अधिभोग हेतु प्राप्त होने वाले ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ आवंटी संस्था से उपरोक्त पैनल में से किसी एक संस्था से स्ट्रक्चरल ऑडिट की सुरक्षित रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही आंशिक / पूर्ण अधिभोग जारी किया जायेगा ।

5. नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा क्षेत्र से निकलने वाले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग एवं साइंटफिक डिस्पोजल हेतु ग्राम अस्तौली, ग्रेटर नौएडा में प्लान्ट लगाये जाने के संबंध में क्षेत्र से निकलने वाले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग एवं साइंटिफिक डिस्पोजल हेतु ग्राम अस्तौली, ग्रेटर नौएडा में M/s Indo Enviro Integrated Solutions Limited/Ever Enviro Resources Management Private Limited (ERMPL) द्वारा 300TPD क्षमता के Bio CNG Plant (ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण हेतु 100TPD, नोएडा प्राधिकरण हेतु 200TPD) तथा M/s NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. द्वारा 1100TPD (ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण हेतु 500TPD तथा नोएडा प्राधिकरण हेतु 600TPD) Mix Waste से Torrified Charcoal Plant (नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण हेतु) को स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उक्त दोनों परियोजनाओं पर प्राधिकरण द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाना है, व केवल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराई जानी है।

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