ग्रेटर नोएडा : 237 किसानों के बैक लीज के मामले निरस्त होने की खबर से भड़के किसान नेता, सोमवार को आंदोलन के संकेत
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ग्रेटर नोएडा, 7 अक्टूबर।
ग्रेटर नोएडा के किसानो की आबादियों के रद्द करने के बाद किसान सभा ने तुरंत अपनी नव निर्वाचित जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक पतवाड़ी में गबरी मुखिया के आवास पर हुई बैठक मे किसानों के 237 प्रकरणों में लीज बैक की कार्रवाई को रद्द किए जाने को लेकर विचार विमर्श हुआ।
किसान सभा गौतम बुध नगर के अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है। किसान सभा के आंदोलन के कारण लीजबैक की नीति बनी थी जिसमें पुश्तैनी किसानो की आबादियों को छोड़े जाने के निर्णय हुए थे प्राधिकरण ने गलत तथ्यों के आधार पर अपनी सिफारिशे शासन को भेजी हैं सही मायने में पुश्तैनी किसानो की आबादियों की लीजबैक को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।
किसान सभा के महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि पूरा ग्रेटर नोएडा किसानो की जमीन पर बसा है। 16000 हेक्टेयर से अधिक जमीन किसानों ने दी है पुश्तैनी किसानो की पुश्तैनी आबादियों को लीज बैक घोटाला बताकर किसानों का शोषण किया जा रहा है।
किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि किसानों की आबादी जहां है जैसी है वैसी ही प्राधिकरण को भी नियमित करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पर शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे प्राधिकरण को शासन से बात कर शासन द्वारा प्रेषित पत्र को रद्द करना ही पड़ेगा। अभी 16 सितंबर को किसान सभा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप लिखित में हुए समझौते के अनुसार किसानों के सभी मसलों को अक्टूबर महीने की बोर्ड बैठक से पास करना आवश्यक है ऐसे में किसानों के लीज बैक के प्रकरणों को रद्द करने की खबर आने से किसान आक्रोशित हैं।
किसान सभा के सचिव संदीप भाटी ने कहा कि 21 सितंबर 2021 को ग्रेटर नोएडा में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने किसान सभा के अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने लीज बैक के प्रकरणों में एसआईटी जांच के कारण अटके पड़े मामलों को अनुमोदित करने की मांग रखी थी जिसके परिणाम में 1451 मामले शासन ने 23 सितंबर को अनुमोदित कर लीज बैक की अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिए थे, परंतु 533 मामलों और 208 बादलपुर चौगानपुर के मामलों को अभी तक लटकाए रखा था किसान सभा ने अपने आंदोलन में प्रमुखता से इस मुद्दे को रखा था और इसमें जल्दी ही प्राधिकरण ने अनुमोदन की बात कही थी परंतु अभी पता चला है कि शासन ने प्रेषित अपने पत्र में 237 मामलों को खारिज करने की बात कही है इसको लेकर किसानों में आक्रोश है।
सोमवार में प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत होगी ठोस नतीजा नहीं आने पर तुरंत आंदोलन किया जाएगा। आज कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से गबरी मुखिया, अजब सिंह नेताजी,सुले यादव, सुशील सुनपुरा, निरंकार प्रधान,दुष्यंत रोजा,अजयपाल भाटी, अशोक आर्य,संदीप भाटी, मोहित नागर, सुशांत भाटी, निशांत रावल, सुरेश यादव, जोगिंदर भाटी, पप्पी भाटी,मोनू मुखिया,संतराम भाटी मोजूद रहे।
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