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खोदना कलां में अवैध कॉलोनी पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, डेढ़ सौ करोड़ की जमीन खाली कराई

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-65 हजार वर्ग मीटर जमीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया
-प्राधिकरण ने करीब 150 करोड़ रुपये की जमीन कराई खाली

ग्रेटर नोएडा, 6 मई।

ग्रेटर नोएडा के खोदना कलां में बन रही अवैध कालोनी पर शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने खूब बुल्डोजर चलाया। प्राधिकरण ने करीब 65 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को साढ़े तीन घंटे की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया। अवैध कालोनाइजरों को दोबारा जमीन कब्जाने की कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज कराने व गैंगस्टर की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। यह जमीन उद्योगों व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित है। इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई है।
कमिश्नर मेरठ व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त सीईओ सुरेंद्र सिंह ने प्राधिकरण ज्वाइन करने के तत्काल बाद अपने अधीनस्थों को ग्रेटर नोएडा में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीईओ ने खुद ही पुलिस विभाग से बात करके फोर्स उपलब्ध कराने को कहा। पुलिस फोर्स मिलते ही परियोजना विभाग ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीप चंद्रा, महाप्रबंधक एके अरोड़ा व उप महाप्रबंधक केआर वर्मा की देखरेख में वर्क सर्किल दो के परियोजना अभियंता श्यौदान सिंह ने प्राधिकरण व पुलिस की टीम के साथ खोदना कलां में अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम सुबह करीब 7 बजे मौके पर पहुंच गए और अवैध रूप से काटी जा रही कालोनी के निर्माण को ढहाना शुरू कर दिया। इस दौरान दो थानों की पुलिस के साथ ही पीएसी भी तैनात रही। छह जेसीबी से करीब साढ़े तीन घंटे तक कार्रवाई की गई और करीब 65 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली करा ली गई। इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस जमीन का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के लिए की जानी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के अनुरोध पर पुलिस आयुक्त ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। वहीं सीईओ सुरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में किसी को भी अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण कर जमीन कब्जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी व एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

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