नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहे किसानों से कमिश्नर मेरठ और नोएडा सीईओ ने की वार्ता, समाधान के आसार
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नोएडा, 18 नवम्बर।
वर्तमान में भारतीय किसान परिषद द्वारा संचालित धरना प्रदर्शन को समाप्त किये जाने हेतु नौएडा प्राधिकरण की ओर से निरन्तर संगठन से वार्ता की जा रही है, जिसमें शासन द्वारा भी पहल करते हुए। शासन के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ श्री सुरेन्द्र सिंह व नौएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी एवं डी.सी.पी श्री राजेश एस. द्वारा आज दिनाँक 18.11.2021 को नौएडा प्राधिकरण बोर्ड रूम में भारतीय किसान परिषद संगठन के संयोजक सुखवीर खलीफा व अन्य 10 सदस्य के साथ वार्ता की गई।
वार्ता में किसान प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अपनी माँगों से आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ को अवगत कराया गया उनके द्वारा मुख्यतः वर्ष-1997 से अब तक अर्जित भूमि के सापेक्ष समस्त किसानों को 10% आबादी भूखण्ड दिये जाने, आबादी विनियमावली में संशोधित करते हुए प्रति बालिग सदस्य 1000 प्रति मीटर आबादी छोडने, भवन नियमावली ऊचाई व व्यवसायिक गतिविधि संबंधी संशोधन करने तथा पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी के विभेद को समाप्त कर सभी किसानों को 5% विकसित आबादी भूखण्ड का लाभ देने की माँग की गयी।
आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा नौएडा को विश्वस्तरीय विकसित नगर दर्जा प्रदान होने व इस हेतु क्षेत्र के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत माँगों के संबंध में नियमानुसार यथासम्भव निवारण किये जाने का आश्वासन देते हुए शासन के प्रतिनिधि के रूप में उक्त समस्याओं को शासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की बात कही गई। उनके द्वारा किसान संगठन को आश्वस्त किया गया कि उनकी माँगो पर मानवीयता व कानून के दायरे में रहते हुए शासन के समक्ष सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा किसान संगठन को अवगत कराया गया कि उनकी पूर्व माँगों का संज्ञान लेते हुए गत 10 वर्षों से लम्बित किसान कोटा योजना वर्ष 2011 का सफलतापूर्वक ड्रा कराकर 644 काश्तकारों को लाभान्वित किया जा चुका है, आबादी विनियमावली, 2011 के प्राविधानों में प्रतिबालिग सदस्य के रूप में अविवाहित पुत्री को शामिल किये जाने एवं मूल निवासी की परिभाषा के रूप में नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी ग्राम का निवासी को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में शासन विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित किया जा चुका है। किसानों के लम्बित चले आ रहे लगभग 850 आबादी भूखण्डों को नियोजित किया जा चुका है। गलत रूप से अर्जित श्री कृष्णा इण्टर कॉलेज का विनियमन किया जा चुका है। कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु किसान सहायता प्रकोष्ठ व प्राधिकरण स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड रूम की स्थापना की गई है व आबादी के सर्वे हेतु एजेन्सी का चयन किया गया है। भवन नियमावली में संशोधन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। किसान संगठनों की माँगों को शासन को संदर्भित किया जा चुका है व शासन द्वारा सकारात्मक रूख अपनाते हुए इस पर निर्णय लिया जायेगा।
आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा प्राधिकरण की प्रक्रिया / प्रबन्धन से अवगत कराते हुए भारतीय किसान परिषद के प्रतिनिधियों से सकारात्मक विचारधारा अपनाते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त किये जाने का आग्रह किया गया।
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