25 दिसम्बर तक यूपी में मनाया जा रहा है गुड गवर्नेस वीक, मुख्य सचिव ने डीएम और कमिशनर के साथ की समीक्षा

लखनऊ, 20 दिसम्बर।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि पूरे प्रदेश में 20 दिसम्बर, 2021 से 25 दिसम्बर, 2021 तक गुड गवर्नेन्स वीक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेन्स वीक में जन शिकायतों का तत्परता से निस्तारण कराये जाने हेतु अभियान चलाया जाये तथा जन सामान्य को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाये। उन्होंने गुड गवर्नेन्स वीक में किये गये कार्यों की रिपोर्ट मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के भी निर्देश दिये।
*गोवंश आश्रय केन्द्रों की व्यवस्थाओं का साप्ताहिक सत्यापन निरीक्षण करायें जिलाधिकारी*

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि सभी गोवंश आश्रय केन्द्रों का प्रति सप्ताह स्थलीय निरीक्षण कराया जाये। उन्होंने कहा कि ठण्ड से किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए तथा उनके लिए पर्याप्त शेड, भूसा, चारा, पानी व इलाज के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय केन्द्रों की व्यवस्थाओं में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा निरीक्षण में कमी मिलने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर न दिखें उन्हें गोवंश आश्रय केन्द्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि डीपीआरओ एवं बीडीओ अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को गो आश्रय केन्द्रों में भिजवायें तथा उनकी इयर टैगिंग भी सुनिश्चित करवायें। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जरूरत के अनुसार कैटल केचर की भी व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने बताया कि गो आश्रय केन्द्रों की व्यवस्था तथा गोवंश सहभागिता योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि इसी माह अवमुक्त की जा रही है। माह जनवरी, 2022 में भी 100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन व रख-रखाव तथा सहभागिता योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

*रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का सत्यापन करा लें जिलाधिकारी*

मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से शीतलहर का प्रकोप प्रारंभ हो चुका है, रैन बसेरों की स्थापना, कम्बल व अलाव आदि के लिए सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि काफी पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। सभी जिलाधिकारी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का एक बार निरीक्षण अवश्य करा लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी व्यक्ति सड़क अथवा खुले में सोता हुए न मिले। उन्होंने कहा कि गरीबों को कम्बल वितरण तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की भी तत्काल व्यवस्था की जाये।

*ओमिक्रान से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, वैक्सीनेशन की प्रगति बढ़ायें*

मुख्य सचिव ने कहा कि ओमिक्रॉन कई देशों के साथ भारत में भी आ गया है, इससे बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनका वैक्सीनेशन कराया जाये। वैक्सीनेशन ही लोगों की जान बचायेगा। उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में कुछ जनपदों में बहुत अच्छा काम हुआ है, बाकी जिले भी उनसे प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल्स एवं उपकरणों को एक बार चेक करा लिया जाये, जिलाधिकारी स्वयं एक बार निरीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सालयों में की गई व्यवस्थाओं का मॉकड्रिल कराया जाये जिसमें पीकू बेड्स की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों, वेन्टीलेटर्स, ऑक्सीजन प्लान्ट्स की क्रियाशीलता, स्टाफ व दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता आदि का निरीक्षण व सत्यापन किया जाये। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग व मास्क के लिए जन सामान्य को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने पब्लिक एडेªस सिस्टम को दुरूस्त करने तथा इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम को एक्टिवेट करने के भी निर्देश दिये।
ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना एवं क्रियाशीलता की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सभी प्लान्ट्स को एक बार चेक करा लिया जाये तथा सभी प्लान्ट्स में कम से कम 02 शिक्षित तकनीकी स्टाफ की तैनाती अवश्य हो जाये। उन्होंने सभी चिकित्सालयों में जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृतक के आश्रितों को अनुग्रह सहायता का भुगतान तत्परता से कराया जाये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 561 में 551 ऑक्सीजन प्लान्ट क्रियाशील हो गये हैं शेष 10 प्लान्ट 31 दिसम्बर, 2021 से पूर्व क्रियाशील हो जायेंगे।
उन्होंने जल जीवन मिशन, उर्वरकों की उपलब्धता, धान खरीद व भुगतान की अद्यतन स्थिति, तालाबों से अतिक्रमण हटवाकर उन्हें बहाल करनें की प्रगति, किसानों को भूमि का प्रतिकर भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जन शिकायतों के निस्तारण आदि की भी समीक्षा की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव पशुपालन सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीणा सहित सभी सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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