आप की गौतमबुद्धनगर जिला इकाई का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन, बिल्डरों से बकाया वसूली में ढिलाई पर उठाए सवाल
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गौतमबुद्धनगर, 23 जून।
आम आदमी पार्टी की जिला गौतम बुध नगर इकाई ने जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन द्वारा बिल्डरों से निवेशकों/ खरीदारों के सैकड़ों करोड़ रुपयों की राजस्व वसूली ना करने पर कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में लाखों आवासीय फ्लैट व व्यवसायिक दुकाने बिल्डरों द्वारा जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए बेचे थे। निवेशकों के कई साल के इंतजार के बाद भी बिल्डरों ने उनको उनके फ्लैट या व्यवसायिक दुकानों का कब्जा नहीं दिया। ऐसे हजारों पीड़ित निवेशकों ने मा. रेरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बिल्डरों से पैसे वापसी के लिए रिट दाखिल की जिस पर मा. रेरा न्यायालय ने हजारों निवेशकों के पक्ष में पैसे वापसी के आदेश दिए परंतु बिल्डरों ने पैसे वापस नहीं किए । जिस पर मा. रेरा न्यायालय ने पैसे वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर जिलाधिकारी को वसूली के लिए भेजा परंतु रिकवरी सर्टिफिकेट जिलाधिकारी कार्यालय में कई सालों से लंबित पड़े हैं जिस पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है । प्रशासन ने न तो बिल्डरों के खातों की सीज किया न ही कोई कार्रवाई की। किसी बिल्डर के खाते अगर सीज भी किए तो केवल डिफंक्ट खातों को सीज किया गया वह भी दिखावे के लिए। अभी तक प्रशासन ने एक भी बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तारी नहीं की । प्रशासन द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क करने के नाम पर सिर्फ खानापूरी कर रहा है जबकि हजारों की संख्या में निवेशकों के कई सौ करोड़ रुपए बिल्डरों के पास गैर कानूनी तरीके से जमा है।
आश्चर्य की बात यह है कि बिल्डरों ने प्रशासन को कुर्क करने की ऐसी संपत्तियां बताई हैं जो या तो गैर कानूनी ढंग से बनाई गई हैं या उनके नक्शे पास नहीं है या ऐसी स्थिति में है कि उनको नीलामी मे कोई खरीदेगा ही नहीं। इस तरीके से बिल्डर या तो प्रशासन को धोखा दे रहे हैं या मिलीभगत है??
कई बिल्डर तो ऐसे हैं जिन्होंने गौतम बुध नगर में पूर्व में अपने कार्यालय खोले थे अब अन्यत्र चले गए । प्रशासन कहता है कि ऐसे बिल्डरों से वसूली संभव नहीं है । जबकि नियम के तहत ऐसे बिल्डरों पर अपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जाता और बकाए राशि की वसूली करते हुए जेल भेजा जाता । परंतु प्रशासन अपने दायित्वों से या तो भाग रहा है या तो इन्हें प्रश्रय दे रहा है।
ऐसा भी संज्ञान में आया है कि बकाया वसूली के जिम्मेवार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने निजी लाभ के लिए बिल्डरों से मिल जाते हैं और वसूली नहीं करते । इन पर भी कड़ी नजर रखने और लगाम लगाने की जरूरत है??
इसलिए पार्टी ने रेरा न्यायालय द्वारा जारी की गई रिकवरी सर्टिफिकेट पर वसूली अतिशीघ्र करे । जो आरसी 6 महीने या इससे पहले जारी हुए हो गया है ऐसे बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज करते हुए जेल भेजा जाए । इनके कार्यालय व बैंक अकाउंट सभी सीज कर वसूली की जाए।
कार्रवाई ना करने की दशा मे पार्टी सड़क से विधानसभा तक मजबूती से लड़ेगी।
इस अवसर पर भूपेन्द्र जादौन, प्रो एके सिंह, केपी सिंह, दिलदार अंसारी, अनिल चेची,परशुराम चौधरी, मुकेश प्रधान, राकेश अवाना, नितिन प्रजाति, प्रदीप सुनईया, यामीन अंसारी, यशपाल चौहान,विनीत,एड मनीष भाटी सरताज, रियाजुल, इसराउल, राईस ठाकुर,बाबू भाई, गफ्फार भाई रवि कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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