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-जिलाधिकारी ने अनाधिकृत रूप से भूजल का दोहन करने वाली 8 परियोजनाओं के विरुद्ध 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के दिए निर्देश।

-डीएम ने भूगर्भ जल विभाग के मानकों का पालन न करने पर 17 फर्मो की एन0ओ0सी0 को निरस्त करने के दिये निर्देश।

-वाटर रिचार्ज की गतिविधियों पर भूगर्भ जल विभाग के अधिकारीगण रखें विशेष फोकस।

गौतमबुद्ध नगर, 5 अक्टूबर।

डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने जनपद में भूजल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि जनपद में अभी तक भूगर्भ जल प्रयोजन के लिए जारी हो चुके अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं द्वारा भू जल संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसर में निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए और यदि अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के बावजूद उनके द्वारा वाटर रिचार्ज को लेकर यदि कोई गतिविधि नहीं की जा रही तो संबंधित का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त की जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जिला भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राॅय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में 17 फर्म ऐसी है, जिनके द्वारा भूगर्भ जल विभाग की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने 17 फर्मो की एन0ओ0सी0 निरस्त करने के भूगर्भ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। साथ ही रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी ने भूगर्भ विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि भूगर्भ जल संरक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी तालाबों के पुनर्भरण एवं जीर्णोद्धार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जिलाधिकारी ने अंतरिक्ष गोल्फ सिटी, अंतरिक्ष एड्रेस, अंतरिक्ष ग्रैंड व्यू, महागुण माईवुड, सेंट्रल मार्केट मॉल, वैल्यूएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएस प्रीस्टिन, मेफेयर रेजिडेंसी पर अवैध भूजल निष्कर्ष के लिए 5 लाख की जुर्माने की राशि जमा न करने पर 10 लाख रूपये जुर्माना राशि के नोटिस व आर0सी0 जारी करने के निर्देश दिये। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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