नोएडा प्राधिकरण में चुनाव : राजकुमार पैनल ने जारी किया 27 सूत्रीय संकल्प /घोषणा पत्र
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नोएडा, 31 अक्टूबर।
नोएडा एम्पलाइज एसोसिएशन के 2 नवंबर को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजकुमार सिंह पैनल ने मंगलवार को 27 सूत्रीय संकल्प / घोषणा-पत्र जारी किया है। इसमे सेक्टर 27 के स्टाफ क्वार्टर की जर्जर हालत को देखते हुए यहां मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनवाने और ग्रेटर नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के कर्मियों की आवासीय योजना में भूखण्डों के कब्जे दिलाने का वादा प्रमुख है।
सेक्टर 34 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार सिंह के पैनल की पूरी टीम मौजूद थी। इसमे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने अपने पैनल के इरादे साफ किये। उन्होंने जिन मुद्दों व संकल्प पत्र जारी किया है। हम हूबहू आपके सामने रख रहे हैं।
-इनमे नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा के नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लाई गयी आवासीय भूखण्ड योजना 2011(01) योजना कोड संख्या EMP-02 के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा के सैक्टर डब्लू-05 में आंवटित भूखण्डों का कब्जा दिलवाया जाना।
-शासन द्वारा लागू की गयी केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अन्तर्गत स्थानान्तरण नीति से समूह ‘घ’ एवं समूह ग को पूर्ण रूप से स्थानान्तरण नीति से अलग कराना।
-अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों एवं वर्ष 2014 से नियुक्त मस्टरोल कर्मचारियों को यमुना प्राधिकरण में भूखण्ड आंवटित करवाया जाना।
-प्राधिकरण द्वारा अन्य अस्पतालों के अतिरिक्त जे०पी० हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल एवं धर्मशिक्षा कैंसर अस्पताल को भी पैनल पर करवाया जाना एवं पैनल के हॉस्पिटलों चिकित्सीय परामर्ष के अनुसार करवाये जाने वाले विभिन्न टेस्ट भी कैशलेस करवाना।
-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की अंति कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाना
b. समस्त विभागों में वेतन विसंगति को दूर करवाकर एक पद पर एक समान वेतन दिलाना
-15 पत्रवाहक पदधारकों को शैक्षणिक योग्यता एवं वरिश्ठता के आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति / प्रभारी बनवाया जाना।
-उद्यान विभाग में उद्यान पर्यवेक्षक के पद को पूर्व की भाँति सृजित करवाते हुए ज्यान चौधरी से उद्यान पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति करवाना।
-प्राधिकरण कर्मियों एवं उनके बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र एवं खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित करना
-शनिवार एवं रविवार को कार्य करने वाले कर्मियों के प्रतिफल की धनराशि का बढ़वाया जाना एवं इस सुविधा को समस्त चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मियों के लिए भी अनुमन्य करवाया जाना।
-उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग के अधीन कार्यरत् प्राधिकरणों की भाँति अपने प्राधिकरण में भी पेंशन व्यवस्था को बालू करवाया जाना।
-केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्राधिकरण कर्मियों को शैक्षिणिक भत्ता अनुमन्य करवाना।
-नौएडा में स्थापित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में अनुमन्य 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (H.R.A) प्राधिकरण में भी अजुमन्य कराये जाने का भरपूर प्रयास किया जाना।
-प्राधिकरण कर्मियों की भविष्य निधि की धनराशि को सुरक्षित रखने हेतु गठित किये वे भविष्य निधि ट्रस्ट को शीघ्रातिशीघ्र संचालित करवाना तथा वेतन एवं बिल विभाग में कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान वर्ष 2019-20 के बाद अद्यतन नहीं है, को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 तक अद्यतन करवाया जाना।
-प्राधिकरण कर्मियों को लेट सिटिंग के रूप में मिलने वाले प्रतिफल की धनराशि विगत लगभग 12 वर्षों से बढ़ी नहीं है, को बढ़ाकर दुगना करवाया जाना
-प्राधिकरण कर्मियों को जूते – जुराब की मिलने वाली धनराषि को 01000/- से बढ़ाकर 102500/- करवाया जाना।।
-जल/ विद्युत एवं सिविल विभाग में कार्यरत अनुरक्षकों के पदोन्नति कोटे को अन्य विभागों की भाँति 100 प्रतिशत लागू करवाना।
-उद्यान एवं जन स्वास्थ्य विभाण में पूर्व कार्यकाल में बनवाए साइट स्टोर में बिजली, पानी, शौचालय, अलमारी, अनुरक्षण कार्य एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना।
-प्राधिकरण के जिन कर्मचारियों ने आईटीआई कर रखी है उन्हें वरीयता सूची के अनुसार सहायक प्रबंधक के पद पर प्रभार दिलवाया जाना।
-जिस प्रकार प्राधिकरण में ड्राइवरों को माह का अतिरिक्त वेतन मिलता है उसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन एवं सहायक मैकेनिक कम
-ऑपरेटरों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिलाया जाना।
-प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR) को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाया जाना
-प्राधिकरण कर्मियों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ते की धनरापि रू0 2500/- से बढ़ाकर 104000/- शुलाई भत्ते की धनराषि 20300/- से बढ़ाकर 10500/- तेल साबुन भत्ता रू0200/- से 10500/- जल-पान / चाव भत्ता रू0 600/- से बढ़ाकर रू0 1000/- तथा वाहन भत्ते में पेट्रोल में 10 लीटर की बढ़ोत्तरी करवाना।
-प्राधिकरण में जिन कर्मियों को आवेदन के पश्चात स्टाफ भवन आंवटित नहीं हुए हैं, उनको अति शीघ्र वरीयता के आधार पर स्टाफ भवन आंवटित करवाया जाना चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी आवश्यकता के दृष्टिगत दो कमरों का स्टाफ भवन आंवटित करवाना एवं प्राधिकरण कर्मियों को आंवटित भूखण्डों को विक्रय के 01 वर्ष की अवधि स्टाफ अवन खाली करने के लिए दिलवाना तथा जर्जर हालत में पड़े स्टाफ भवनों की मरम्मत एवं सैक्टर-27 में स्टाफ भवनों की जगह मल्टी स्टोरी स्टाफ कॉलोनी का निर्माण करवाना।
-ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा प्राप्त की हुई है. को बोध्यतानुसार उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करवाना।
-उद्यान चौधरी, स्वच्छता नायक, वरिष्ठ पत्रवाहक एवं मेट पवधारकों को ग्रेड पे रू0 4200/- वेतनमान अनुमन्य करवाना।
-इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगने वाली डयूटी में नियमित कर्मचारियों की भाँति संविदा कर्मियों की भी डयूटी लगवाना एवं प्रयागराज (इलाहाबाद) बेस्ट हाऊस की व्यवस्था करवाना। प्राधिकरण के समस्त तकनीकी कर्मचारियों को द्वितीय 50 सी०पी में ब्रेड पे 4200 रुपए अनुमन्य कराया जाना आदि प्रमुख मुद्दे हैं।
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