जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर गाजियाबाद में अनिल चौधरी का आमरण अनशन जारी
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-जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अनिल चौधरी का तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी
गाजियाबाद, 31 अक्टूबर।
जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में देशभर से प्राप्त हस्ताक्षरित पत्रकों को लेकर यूपी बार्डर से हटाकर लाजपत नगर के सामुदायिक भवन भेजे गए संगठन के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के आमरण अनशन के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं।
जनसंख्या विस्फोटक एवं जनसंख्या असंतुलन की समस्या पर कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए “जनसंख्या नियंत्रण कानून” की मांग को लेकर विगत 10 वर्षों में जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन द्वारा देशभर में हजारों छोटी-बड़ी सभाएं बड़ी-बड़ी रैलियां पदयात्राएं एवं रथ यात्राएं आयोजित की गई है।
वर्ष 2018 में जनसंख्या नियंत्रण कानून विषयक संगठन के मांग पत्र पर 125 सांसदों का लिखित समर्थन भी प्राप्त हुआ जिसे संगठन एवं चार सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा 9 अगस्त 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी को उनसे भेंट और विषय पर चर्चा के उपरांत सौंपा गया।
धरने के तीसरे दिन संगठन कार्यकर्ताओं की कोर टीम ने तय किया कि जनसांख्यिकीय असंतुलन विषय पर अगले दो दिन में निर्णय नहीं लिया तो आन्दोलन को देशभर में विस्तार दिया जाएगा और साथ ही धरने में आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना था कि जिस देश का विभाजन ही 75 वर्ष पूर्व धार्मिक आधार पर हुआ हो, उसमें जनसंख्या का वर्गीय असंतुलन भविष्य में एक और विभाजन को जन्म दे सकता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना देश, काल, वातावरण और परिस्थतियों की मांग समझते हुए अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता है।
अनिल चौधरी ने बताया कि 1881 से 2011 तक की जनगणना, विभिन्न सर्वे तथा हजारों गावों के अपने प्रवास के अनुभवों के आधार पर जनसांख्यिकीय असंतुलन संबंधित पुस्तिका संगठन द्वारा तैयार की गई है जिसे पढकर विषय की गंभीरता को समझा जा सकता है।
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