यमुना विकास प्राधिकरण में 17 सेवाएं 1 जून से सिटीजन चार्टर पोर्टल पर होंगी ऑनलाइन, लंबित नही होंगे मामले
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ग्रेटर नोएडा , 9 मई।
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने प्राधिकरण मैं ऑनलाइन सेवाएं लागू करने का फैसला किया है इसके लिए सिटीजन चार्टर पोर्टल तैयार किया जा रहा है और इसमें 17 सेवाएं ऑनलाइन होंगी यह कार्य 1 जून 2022 तक शुरू होगा।
यहां जारी एक कार्यालय आदेश में सीईओ डॉ अरूण वीर सिंह ने कहा है कि प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग Transfer के प्रकरण कई-कई दिनों तक सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लम्बित रखे जाते हैं और Physical Verification व Challan Verification में आवंटियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। तथा इन प्रकरणों को निस्तारित करने की कोई समय-सीमा सम्पत्ति विभाग द्वारा नहीं बताई जाती है।
इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि सम्पत्ति विभाग यथा आवासीय भूखण्ड, आवासीय फ्लैट एवं एल.एफ.डी आवासीय प्रकरणों पर Citizen Charted Portal माध्यम से TM सहित सभी 17 सेवायें Online करने की व्यवस्था लागू किए जाने की कार्यवाही की जाए ताकि सम्पत्ति के Transfer के प्रकरणों में क्रेता एवं विक्रेता को प्राधिकरण में Physical रूप से आना न पड़े तथा उनसे सम्पत्ति का Veryfication, Adhar Link के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे क्रेता और विक्रेता दोनों का सत्यापन Adhar OTP के आधार पर किया जा सके। इस व्यवस्था को दशा में दिन 01 जून, 2022 तक प्राधिकरण के Citizen Charted Portal पर प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण Online माध्यम से ही निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवटी को Online Cheklist, जिसमें समस्त देय धनराशि विवरण सहित उपलब्ध कराई जाए। आवंटी द्वारा देय धनराशि के विरुद्ध भुगतान किये गये चालान को Online Upload करने एवं Bank Verification की व्यवस्था भी दिनाँक 01 जून, 2022 से प्रारम्भ की जाए। TM आदि सेवायें Online ही Upload की जाएं और आवंटी इस सम्बन्ध में प्रपत्र स्वयं Download कर सकें। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में Human Interface खत्म हो जायेगा।
इसके साथ ही अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम.) को निर्देशित किया जाता है कि आदेशों का पालन न करने वाले एवं कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
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