यूपी में आईएएस व आईपीएस के बीच फिर टकराव, पुलिस कमिश्नर वाले जिलों को छोड़ जिले के डीएम करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा

लखनऊ, 31 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार के एक नए आदेश पर आईएएस आईपीएस के बीच फिर विवाद पैदा हो सकता है इस आदेश में कहा गया है कि जिला स्तर की बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा डीएम करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस बैठक में हिस्सा लेंगे इससे जूनियर और सीनियर के विवाद बढ़ सकता है। इसमे कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे होगी जिला स्तर की बैठक

4.1.1 कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक पृथक-पृथक आहूत की जाए । यह बैठके प्रत्येक माह CM- डैशबोर्ड पर मासिक रैंकिंग के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर आहूत की जाएं।

4.1.2 विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

4.1.3 जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, उन जनपदों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा हेतु पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी जिसमें अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी०जी०सी० एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे।

4.1.4 जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं है, उक्त जनपदों में कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक पुलिस लाइन पर की जाएगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी०जी०सी० एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून-व्यवस्था की बैठक स्वयं के स्तर पर जिलाधिकारी की बैठक से पूर्व कर

ली जाए।

4.1.5 विकास कार्यों हेतु जनपद में मुख्य विकास अधिकारी CM- डैशबोर्ड के नोडल अधिकारी होंगे तथा कानून व्यवस्था हेतु जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त नोडल अधिकारी होंगे। राजस्व सम्बन्धी प्रोजैक्टों की समीक्षा किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) सहायक नोडल अधिकारी होंगे। CM- डैशबोर्ड के माध्यम से समीक्षा हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (DEStO) तकनीकी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

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