नोएडा : किसान एकता संघ की मोरना से मुहिम, 1976 से 1997 तक के किसानों को दिलाएंगे 10 प्रतिशत भूखण्ड और 297 रुपये मुआवजा
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नोएडा, 10 नवम्बर।
किसान एकता संघ द्वारा गुरुवार को मोरना गांव में नोएडा प्राधिकरण पर 1976 से 1997 के किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए ग्रामीण जागरूकता अभियान चलाया गया साथ ही पप्पू प्रधान मोरना के निवास पर एक पंचायत भी की गई जिसका संचालन प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा द्वारा किया गया उसमें गांव वालों को आगामी होने वाले आंदोलन की रूपरेखा एवं अपनी मांगों को लेकर मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौहान द्वारा मुख्य मांगो को लेकर ग्रामीणों को अवगत कराया जो इस प्रकार है:-
1-आबादी के लिए 10% विकसित भूमि दी जाये।
1997 से पूर्व जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण की गई थी उन किसानों को भी उनकी कुल अधिग्रहण भूमिका 10% भूमि विकसित कर उनकी आबादी के लिए दी जाए।
2:-एक समान दर से मुआवजा(भेदभाव रहित)
वर्ष 1976 से नोएडा प्राधिकरण ने भिन्न-भिन्न गांव की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण अलग-अलग दर से किया कुछ लोग कम कीमत होने के कारण न्यायालय में अपील दायर कर दी माननीय जिला न्यायालय वह माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में 297 रुपए प्रति गज के निर्णय कई गांव (उदाहरणार्थ ककराला) के लिए करे हैं तथा उन्हें मुआवजा भी दिया गया है अतः आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अज्ञानता वश या अन्य आर्थिक कारणों से न्यायालय अपील में नहीं जा सके या न्यायालय का रुख नहीं किया उनको भी एक समान नीति के तहत भेदभाव न रखते हुए 297 रुपए प्रति गज की दर से मुआवजा राशि वितरित की जाए।
3:-किसानों पर आश्रित भूमिहीनों को आवासीय भूखंड
भूमिहीन किसान व मजदूर जिनकी आजीविका किसानों के कारण चलती थी जैसे हरिजन कुम्हार नाई धोबी व लोहार आदि परिवारों के सदस्यों को 50 वर्ग गज का आवासीय प्लाट दिया जाए।
4:-नौकरी में आरक्षण का लाभ
जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण रोजगार के नाम पर किया गया था उनके परिवार ऑन के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाए जो की नोएडा की लीज डीड में प्रावधान है लेकिन जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के द्वारा किसानों को यह लाभ नहीं दिलवाया जा रहा है आप इसमें शासन स्तर कर सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें जिससे सभी किसानों को रोजगार प्राप्त हो सके।
5:- शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में आरक्षण
प्राइवेट शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में किसानों एवं गरीबों के लिए कोटा तय किया गया है लेकिन प्रशासन कोटा के तहत किसानों एवं गरीबों के बच्चों का दाखिला करवाने के बजाय उन्हीं का उत्पीड़न कर रहे हैं जो की एक गंभीर विषय है अतः आप इसकी गोपनीय जांच करा कर कहां-कहां के किस संस्थान ने किसानों को इसका लाभ दिया या नहीं दिया पर एक एसआईटी गठित कर किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें।
6:- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी का निस्तारण
1976 से 1997 तक के नोएडा प्राधिकरण के फाउंडर गांवो में आबादियों का बिना सर्वे कर बिना कोई आबादी नक्शा जारी करें बिना किसी प्रकार का भौतिक सत्यापन एवं भौतिक कब्जा किए बिना ही आबादियों का भी अधिग्रहण कर लिया गया था लेकिन उसके पश्चात भी किसी गांव की आबादी का नक्शा जारी नहीं किया गया जो कि आज भी गंभीर विषय है उन सभी गांवों का आबादी निस्तारण प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत किया जाना अति आवश्यक है जिसकी वजह से नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा प्राधिकरण के फाउंडर गांवो के व्यक्तियों का समय-समय पर उत्पीड़न किया जाता है।
मोरना गांव के लोगों ने उपरोक्त सभी विषयों का स्वागत किया तथा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आश्वासन संगठन को दिया है यह अभियान गांव-गांव चलाया जा रहा है त्योहारों के मध्य नजर सिर्फ गांवो में ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है त्योहारों के समापन होते ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके प्रतीक जागरूक किया जाएगा तथा उन्हें ज्ञापन देकर उनसे पिछले दिए हुए ज्ञापनों के जानकारी मांगी जाएगी साथ ही लोकायुक्त को शिकायत कर पूर्व में की गई मांगों के अवलोकन हेतु आग्रह किया जाएगा।
जागरूकता अभियान एवं पंचायत में आज मुख्य रूप सेमोरना बैठक अध्यक्षता पंडित डालचन्द शर्मा संचालन प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा मौजूद लोग चौधरी बाली सिंह अम्बावता, चौधरी पप्पू प्रधान, बलराज चौधरी, राजेन्द्र चौहान,डालचन्द शर्मा,पंडित मूलचन्द शर्मा,तेज सिंह, सचिन अम्बावता,कालूराम अवाना,मनोज बैसोया,अर्जुन प्रजापति,कल्लू पंडित,रिंकू बैसोया,ईश्वर बैसोया,पृथ्वी बैसोया, नवीन, सुमित,पप्पी बैसोया,अशोक शर्मा,अरिओम पंडित सहित कई लोग मौजूद रहे।
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