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नोएडा, 6 नवम्बर।

उत्तर प्रदेश में 2022 की फरवरी या मार्च में चुनाव होने वाले हैं चुनाव से पहले नोएडा में प्राधिकरण के सामने आंदोलन कर रहे किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं।

इस मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ किसानों की बातचीत लगातार विफल हो रही है ऐसे में एक प्रयास नोएडा विधायक पंकज सिंह कर रहे हैं उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से बातचीत की है और उन्होंने संकेत दिया है आने वाले दिनों में शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर किसानों से बातचीत की जाएगी ।

किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर प्राधिकरण अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है किसानों की जिद है कि जो भी मांग हैं उन पर पहले नोएडा बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो उसके बाद शासन को भेजा जाए जबकि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वह किसानों की सारी मांगों को शासन को भेजने को तैयार हैं । टकराव इसी मुद्दे पर है दरअसल चुनाव से पहले किसानों का यह मुद्दा हर बार उठता है लेकिन समाधान कभी नहीं हो पाता नोएडा के गांवों में किसान और प्राधिकरण के बीच में जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें तीस से चालीस साल हो गए हैं उन पर प्राधिकरण में कोई फैसला नहीं ले पाता । इसका फायदा यह होता है कि भूमाफिया उसका फायदा उठाते हैं और उस पर कॉलोनी कटती है झुग्गी झोपड़ी बनती है और अवैध रूप से शहर का विकास हो रहा है। अखिलेश सरकार में नोएडा प्राधिकरण ने तय किया था कि हिंडन किनारे ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाएगा और इसका प्रस्ताव नोएडा प्राधिकरण बोर्ड में पारित भी किया लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ उल्टे हिंडन किनारे ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनी बन गई और उसको प्रशासन रोक नहीं पाया रजिस्ट्री लगातार हो रही है और जमीन को लेकर सिंचाई विभाग और नोएडा प्राधिकरण के बीच खींचतान चलती रहती है हालत यह है कि हिंडन नदी बिल्कुल विलुप्त होती नजर आ रही हैं अवैध कब्जों पर कोई कार्यवाही नहीं होती अब ऐसे समय में जब चुनाव में 3 से 4 महीने का समय बाकी है तब क्या शासन कमेटी के जरिए किसानों के हित में कोई फैसला ले पाएगा या इसका फायदा भी भूमाफिया हर बार की तरह उठाते रहेंगे गांव में मकान नंबर, गली नंबर व्यवस्था, उनकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार और किसानों के बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य में रिजर्वेशन सिस्टम लागू करना गांव में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण द्वारा कराना,,  भूमिहीनों के लिए कोई कारगर व्यवस्था लागू कराना आदि अहम मुद्दे हैं।

इन पर कौन फैसला लेगा जबसे पंचायतें समाप्त हुई हैं तब से गांव की समस्याओं पर ना तो प्राधिकरण कोई बैठक बुलाता और ना ही जिला प्रशासन से जुड़ा कोई अधिकारी ऐसे में ग्रामीण समस्याओं का चिंतन कौन करेगा इसका समाधान यही है कि नागरिक अधिकारों के प्रति शासन को सतर्क होना होगा और नगर निगम एनडीएमसी जैसे कोई बॉडी का गठन कर लोगों को उनकी नागरिक अधिकार देने की पहल करनी होगी विधायक पंकज सिंह जी की पहल शायद किसानों के मुद्दों के साथ-साथ उनकी पंचायत व्यवस्था को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने में भी कारगर सिद्ध हो सकती है क्या पंकज सिंह जी की पहल से नोएडा में चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त कर उनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है यह समय बताएगा फिलहाल विधायक की पहल को किसान आंदोलन का या उससे जुड़े नेताओं का समर्थन मिलेगा, यह भी देखना जरूरी है।

(नोएडा खबर डॉट कॉम न्यूज़ ब्यूरो )

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