जेवर में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के मुद्दे पर अड़े जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, मांगा 5600 रुपये वर्ग मीटर मुआवजा या बाजार भाव

-जेवर एयरपोर्ट विकास के नए आयाम स्थापित करेगा

-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर व्यक्ति के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में दृढ़ संकल्पित है।

ग्रेटर नोएडा, 14 सितम्बर।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों की सहमति ली जानी है तथा किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जमीन देने की सहमति के लिए तैयार नहीं है। उसी को लेकर ग्राम रन्हेरा, कुरैव, नगला हुकम सिंह, वीरमपुर, नगला भटौना आदि के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनाँक 14 सितंबर 2022 को आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ श्री सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी श्री सुहास एलवाई, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, श्री अरुनवीर सिंह, एडीएम एलए श्री बलराम सिंह, शैलेंद्र भाटिया, उप जिलाधिकारी जेवर श्री रजनीकांत मिश्रा के साथ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ है कि जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए प्रथम चरण में विस्थापित किसानों के सभी लंबित मुद्दों को पूरा किया जाएगा। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने फेज 2 में किसानों को 5600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मांगा या बाजार दर के हिसाब से देने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने कमिश्नर के नाम पत्र लिखा है।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने उपस्थित अधिकारियों की मौजूदगी में प्रथम चरण में किसानों को आई दिक्कतों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीनों को इस प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए दिया। अगर उन्हें भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ा तो यह मुनासिब नहीं होगा। सन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में प्रावधानिक सभी कानूनी और जायज़ हक किसानों को मिलने चाहिए।
आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ श्री सुरेंद्र सिंह ने किसानों से कहा कि किसानों से सकारात्मक वार्ता हुई है और मैं उनके सभी मुद्दों को लेकर शासन के समक्ष रखूंगा।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसानों से कहा कि निश्चित ही जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसान सम्मान योग्य हैं, जिन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है और मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि किसानों की हर जायज़ बात को लागू किया जाएगा।
आज की इस मीटिंग में आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डॉ0 अरुनवीर सिंह, जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर श्री सुहास एलवाई, शैलेंद्र भाटिया, एडीएम श्री बलराम सिंह, उपजिलाधिकारी जेवर श्री रजनीकांत मिश्रा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
इस मीटिंग में निर्दोष सिंह, बिजेंद्र सिंह, सतवीर सिंह, योगेश कुमार, बनारसीदास, खचेडा सिंह, पप्पू ख़ाँ, कुंवरपाल सिंह, हरकेश सिंह, अजीत सिंह, डनेश कुमार, वेदप्रकाश शर्मा, रविन्द्र शर्मा, सतवीर सिंह, नीरपाल सिंह, ईश्वर पाल सिंह, हरीश सिंह, विजयवीर सिंह, नंदू जी, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश सिंह, तरूण सिंह, अमरपाल सिंह, कृष्ण सिंह, हंसराज सिंह, रामचंद्र बघेल, कलुआ शर्मा, ओमपाल व कन्हैयालाल आदि किसान मौजूद रहे।

विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को यह पत्र भेजा

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी.

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,

द्वारा:- आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।

महोदय,

जैसा कि आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में, आपकी मौजूदगी में मेरे साथ जेवर में बनने वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के द्वितीय चरण के प्रभावित किसानों से वार्ता हुई है, जिसमें किसानों द्वारा उठाए गए प्रार्थना पत्र में वर्णित बिंदु संख्या 01 लगायत 09 आपको इस आशय से प्रेषित किए जा रहे हैं कि आप इन्हें निस्तारित कराने का कष्ट करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। सादर,

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

धीरेन्द्र सिंह,

प्रतिलिपि:-अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु!

01. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ! 02. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

जनपद गौतमबुद्धनगर ।

धीरेन्द्र सिंह,

आवास/ कार्यालय-रपुरा, गौतमबुद्धनगर, पिन कोड:- 203209

1+919412225444+919458579800Mmlajewar63@gmail.com

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ

विषय जेवर एयरपोर्ट स्टेज-2 के भूमि अधिग्रहण व विस्थापन से प्रभावित ग्रामवासियों (ग्राम रनहेरा, कुरेब, नगला जहान बीरमपुर मुहरह (आदि) की न्यायोचित मांगों हेतु प्रार्थना पत्र

श्रीमानजी,

सादर निवेदन है कि जेवर एयरपोर्ट स्टेज-2 से प्रभावित ग्राम वासियों की निम्नलिखित प्रमुख न्यायोचित मांगों का निराकरण करने की कृपा करे। 1. मुआवजा देने के लिए सभी प्रभावित गांवों को शहर घोषित कर दिया गया है, अतः नोएडा अथॉरिटी / ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा देय मुआवजा Rs5600/- प्रति वर्ग मीटर दिया जाए अथवा इसका निर्धारण भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 26 के अनुसार भूमि

के बाजार मूल्य से किया जाए। 2. गांवों के विस्थापन का स्थान (R & Rsite) पुरा जैवर मार्ग पर स्थित तिरथली कट पर सुनिश्चित किया जाए।

3. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की मूल भावना और उद्देश्यों के अनुसार ग्रामीणों के वर्तमान में मौजूद घर घेर पशुवाई आदि के समतुल्य प्लॉट दिए जाए।

4. विस्थापित परिवारों को उनके मौजूदा स्वःरोजगारी, व्यवसाय आदि को उजाड़ा न जाए बल्कि उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए उनकी मौजूदा साधनों संरचनाओं/ सुविधाओं के समतुल्य जमीन दी जाए। 5. विस्थापित ग्रामीणों की अगली पीढ़ियों के भविष्य, रोजगार सृजन, जरूरी सेवाओं (services) आदि को ध्यान में रखते हुए विस्थापन

स्थल (R & Rsite) पर बाजार स्थल (VENDOR ZONE) स्थापित की जाए जिसमे विस्थापितों को प्लॉट्स आवंटित किए जाए

6. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की दूसरी अनुसूची की क्रम संख्या-3 और टिप्पणी (NOTES) की बिंदु-13 के अनुसार प्रभावितों को उनकी अर्जित भूमि का 20% भूभाग विकसित करके दिया जाए।

7. दुसरी अनुसूची के सभी लाभो अनुदान और हकदार की राशियां है कि कानून की धारा 31 के अनुसार पहा

वर्तमान कीमत सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी करके दी जाए। B. विस्थापितों को नौकरी देने के लिए समय बद्ध योजना बनाई जाए।

9. प्रभावित ग्रामीण यदि दूसरी जगह जमीन संपत्ति खरीदता है तो उसे स्टॉप (Stamp Duty) और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाए।

प्रार्थी

श्रीमानजी से अनुरोध है कि ग्राम वासी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन न्यायोचित समस्याओं का निराकरण करने की कृपा करें।

सभी प्रभावित गांवों के ग्रामीण व किसान

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