जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने यीडा के सीईओ से मांगी जेवर क्षेत्र को खेल सुविधाएं
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जेवर, 6 दिसम्बर।
खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जेवर और दनकौर क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मुहिम की दिशा में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सीईओ यीडा डॉ अरुण वीर सिंह को प्रस्ताव सौंपा है।
जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जेवर और दनकौर क्षेत्र में कम से कम 02-02 खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे, जहां बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनके लिए जमीनों का चिन्हांकन भी शीघ्र कराया जाएगा।
ज़ेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने सीईओ यमुना को प्रस्ताव प्रेषित करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत खेल प्रतिभाओं को निखारने की है।
अब जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरुणवीर सिंह की ओर से ग्रामीण इलाकों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं तथा संबंधित अधिकारियों को जमीनों का चिन्हांकन शीघ्र कराए जाने के लिए मौके पर ही आदेशित किया है। इस मौके पर एसीईओ श्री कपिल सिंह, एसीईओ श्री विपिन जैन, एसीईओ श्रीमति श्रुति, ओएसडी श्री शैलेन्द्र भाटिया और डीजीएम श्री राजेन्द्र सिंह भाटी भी मौजूद रहे।
ज़ेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज तेजी से खेलों के माध्यम से हमारे देश के नौजवान, देश और दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इस सुविधा का अभाव होने के कारण, हमारे क्षेत्र की नौजवान प्रतिभाएं, अपने हुनर को देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने नहीं ला पा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार ज़ेवर और दनकौर क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा खेल के मैदान विकसित किए जाएं, जिससे यह प्रतिभाएं आने वाले समय में विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाकर, अपनी प्रतिभा से क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।
इसी प्रकार जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ती आबादी, विकसित होते सेक्टरों और वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक ग्राम में एक सामुदायिक भवन की स्थापना के लिए भी सीईओ से वार्ता की।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरुणवीर सिंह से वार्ता करते हुए कहा कि सामुदायिक भवन की स्थापना के बाद कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रदेश और केन्द्र सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ गांव में रहने वाले लोगों को दे सकेंगे।
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