नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और भारतीय किसान परिषद के नेताओ के बीच वार्ता हुई, अधिकारियों ने आश्वासन दिया
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नोएडा, 15 नवम्बर।
वर्तमान में भारतीय किसान परिषद द्वारा संचालित धरना प्रदर्शन को समाप्त किये जाने हेतु नौएडा प्राधिकरण की ओर से निरन्तर की जा रही वार्ता के क्रम में पुनः आज दिनाँक 15.11.2021 को नौएडा प्राधिकरण बोर्ड रूम में भारतीय किसान परिषद संगठन के संयोजक सुखवीर खलीफा व उनके साथी श्री राजेन्द्र श्री सुधीर श्री पवन त्यागी के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा वार्ता की गई। वार्ता के दौरान श्री प्रवीण मिश्र, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री रणविजय सिंह, ए.डी.सी.पी., श्री इन्दु प्रकाश, विशेष कार्याधिकारी श्री विनीत मिश्र, डिप्टी कलेक्टर भी उपस्थित रहे।
वार्ता में प्राधिकरण व पुलिस प्रशासन द्वारा भारतीय किसान परिषद के प्रतिनिधियों से जनसामान्य को हो रही समस्या के दृष्टिगत रखते हुए धरना समाप्त करने हेतु कहा गया, जिसमें उक्त समूह द्वारा मुख्यतः वर्ष-1997 से अब तक अर्जित भूमि के सापेक्ष समस्त किसानों को 10% आबादी भूखण्ड दिये जाने, आबादी विनियमावली में संशोधित करते हुए प्रति बालिग सदस्य 1000 प्रति मीटर आबादी छोडने, एवं अन्य बिन्दुओं पर माँग करते हुए चर्चा की गयी।
बैठक में उपस्थित भारतीय किसान परिषद के सदस्यों/जनप्रतिनिधियों की उपरोक्त माँगों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा अवगत कराया गया कि 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड अथवा उसके समतुल्य धनराशि प्रदान किये जाने की माँग के क्रम में शासन स्तर से पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है। फिर भी किसान / जनप्रतिनिधियों की ओर से माँग-पत्र / ज्ञापन को विचारार्थ शासन को अवश्य प्रेषित किया जायेगा। आबादी विनियमावली, 2011 में संशोधित करते हुए प्रति बालिग सदस्य 1000 प्रति मीटर आबादी छोड़ने के संबंध में अवगत कराया गया कि यदि ऐसे कोई प्रकरण संज्ञानित हैं जिनमें प्रति बालिग सदस्य 1000 प्रति वर्ग मीटर छोड़े जाने से संबंधित काश्तकार अन्य अनुषंगी लाभों हेतु पात्र हो जाता है। ऐसे प्रकरणों को सूचीबद्ध कर प्राधिकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु उक्त समूह के प्रतिनिधियों से कहते हुए केस-टू-केस बेसिस पर निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। पुश्तैनी एवं गैर पुश्तैनी की माँग के संबंध में किसानों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014 के पश्चात इस विभेद को समाप्त कर दिया गया है।
उक्त समूह की किसान कोटा योजना संबंधी माँग, जो वर्ष 2011 से लम्बित थी, उसे प्राधिकरण द्वारा ड्रा के माध्यम से सम्पन्न कराया जा चुका है एवं पात्र कृषकों को आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है। विगत चार वर्षों में 688 किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 852 भूखण्ड नियोजित किये जा चुके हैं। किसानों की सहमति के आधार पर 5% विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य लगभग 175.00 करोड़ धनराशि वितरित की जा चुकी हैं। गत दो वर्षों में 102 किसानों की पात्रतानुसार आबादी विनियमितीकरण के तहत आबादी विनियमित की जा चुकी है।
उपरोक्त माँगों के क्रम में प्राधिकरण की प्रक्रिया / प्रबन्धन से अवगत कराते हुए भारतीय किसान परिषद के प्रतिनिधियों से सकारात्मक विचारधारा अपनाते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त किये जाने का आग्रह किया गया।
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