उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने नोएडा में उद्यमियों से बिजली समस्याओं पर चर्चा की
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नोएडा, 15 अक्टूबर।
नौएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन के सेक्टर 6 कार्यालय डा० सोमेन्द्र तोमर जी ऊर्जा राज्य मंत्री उ०प्र० सरकार एंव श्री मनोज गुप्ता बीजेपी अध्यक्ष नौएडा महानगर के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया । एनईए अध्यक्ष श्री विपिन कुमार मल्हन ने डा० सोमेन्द्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को पुष्प भेंट कर स्वागत किया ।
इस अवसर पर एनईए अध्यक्ष श्री विपिन कुमार मल्हन जी ने विद्युत मंत्री को अवगत कराया कि नौएडा के औद्योगिक सैक्टरों में दिन में कई बार ब्रेक डाऊन होते है जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है । यदि उद्योगों को निर्वाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहेगी तो उद्योगों को डी०जी० सैट चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । वर्तमान में आई०जी०एल० द्वारा भी गैस कनैक्शन देने में काफी समय लग रहा है।
अतः विद्युत संबंधी तकनीकी खामियों को दूर किये जाने हेतु विभाग को निर्देश दिए जाए ताकि उद्योगों को निवार्ध विद्युत आपूर्ति हो सके और डी०जी०सैट चलाने की नौबत ही नही आयेगी।
एन०जी०टी० द्वारा डीजल जनरेटर चलाने पर 1 अक्टूबर 2022 से पाबंदी लगा दी गई है। एनईए अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में उद्योंगो की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे डीजल जनरेटर को पीएनजी में कन्वर्ड करा सकें क्योंकि सामान्यतः 125 केवीए के डीजल जनरेटर को पीएनजी में कन्वर्ड कराने पर लगभग 5-6 लाख रूपये का खर्च आता है। अतः हमारा अनुरोध है इस पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाए साथ ही बिना व्याज के 50 प्रतिशत लोन दिया जाए साथ ही
विद्युत विभाग को निर्देश दिये जाए कि औद्यौगिक सैक्टरों में लगे बिजली घरों की मरम्मत/ तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाए ताकि ब्रैक-डाऊन लेने की नौबत न हो ।
विद्युत विभाग के विजिलेंस विभाग द्वारा इकाई में चैकिंग के दौरान कार्मर्शियल गतिविधि मिलने पर टैरिफ चैंज का चालान तो बनता है साथ ही एफ. आई. आर. भी की जाती है जो कि अनुचित हैं, जबकि एफ0आई0आर0 नहीं होनी चाहिए ।
इकाई के निमार्ण हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है जो कि उचित नहीं है। उद्यमी की जरूरत के हिसाब से समय सीमा निर्धारित होने चाहिए क्योंकि किसी भी इकाई के निमार्ण में कम से कम 2-3 वर्ष का समय लगता है ।
औद्योगिक सैक्टरों में इकाईयों में विद्युत सप्लाई पोल के माध्यम से दी जाती है । जरा सी भी आँधी-तूफान, बारिश आने पर पेड़ो की टहनियाँ / पेड़ टूटकर विद्युत तारों में गिर जाती है। विद्युत सप्लाई बाधित होने से उत्पादन प्रभावित होता है और उसका खामियाजा उद्यमी को उठाना पडता है। अतः औद्योगिक सैक्टरों में भूमिगत केवल बिछाये जाने हेतु विभाग को निर्देश दिये जाए।
विभाग के भण्डारण में सी.टी. पी. टी. ट्रांसफार्मर, केबिल, मीटर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उद्योगों में विद्युत सप्लाई बाधित होने पर विद्युत आपूर्ति बहाल करने में काफी समय लगता है और उद्यमियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है । अतः नौएडा में ही उपरोक्त सामान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाए । विद्युत विभाग द्वारा उद्यमियों से विगत 10 वर्ष पहले विभाग में जमा की गई धनराशि के मिलान हेतु बैंक स्टेटमैंट की माँग की जा रही है जबकि विभाग द्वारा एक माह विद्युत बिल जमा न कराने पर पैनाल्टी की साथ बिजली काट दी जाती है। अतः विभाग को निर्देश दिये जाए कि उद्यमियों से जमा किये गये विद्युत बिलों के मिलान हेतु स्टेटमैंट की मॉग न की जाए ।
उपरोक्त समस्याओं को सुनने के पश्चात् मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि उद्यमियों की विद्युत से संबंधित समस्याओं पर विचार कर उचित निर्देश दिये जायेगें ।
इस अवसर पर एनईए अध्यक्ष श्री विपिन कुमार मल्हन, महासचिव श्री वी0के0सेठ, वरि० उपाध्यक्ष श्री हरीश जोनेजा, श्री मुकेश कक्कड, कोषाध्यक्ष एस०एस० जैन, सह कोषाध्यक्ष सुश्री नीरू शर्मा, उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह, श्री सुधीर श्रीवास्तव, श्री आर0एम0 जिंदल, सचिव श्री कमल कुमार, श्री आलोक गुप्ता श्री राहुल नैययर, श्री पवन जैन, श्री गुरिन्द्र बंसल के साथ-साथ श्री अजय अग्रवाल, श्री कुलवीर विर्क, सुश्री झुमा विश्वास नाग सहित काफी संख्या में उद्यमी मौजूद थे ।
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