-पुलिस-अथॉरिटी के उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताया असंतोष
नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा एवं जीरो फैटैलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) कार्यक्रम की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में चिन्हित 152 क्रिटिकल क्रैश प्रोन लोकेशन्स और 35 ब्लैक स्पॉट्स पर सभी आवश्यक सड़क अभियान्त्रिकी उपाय—स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक, डायरेक्शन बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे—निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से स्थापित किए जाएं।
बैठक में जिलाधिकारी ने 4ई मॉडल (शिक्षा, प्रवर्तन, अभियान्त्रिकी एवं आपातकालीन देखभाल) के समन्वित एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल और स्टेट स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जिला सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जाए। दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का लाभ तुरंत मिले, इसके लिए पैनल हॉस्पिटल्स की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।विद्यालय वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी सख्ती बरतने के आदेश दिए गए।
इसमें शामिल है:
सघन फिटनेस जांच अभियान
सीसीटीवी और जीपीएस की अनिवार्य उपलब्धता
प्रशिक्षित चालक एवं सहायक स्टाफ की तैनाती
चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
जीरो फैटैलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत विभिन्न श्रेणियों की लोकेशन्स के निरीक्षण की स्पष्ट समय-सारिणी तय की गई:
2 क्रिटिकल कॉरिडोर का संयुक्त निरीक्षण (रोड ओनिंग एजेंसी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, पुलिस)
152 क्रिटिकल क्रैश प्रोन लोकेशन्स का निरीक्षण (केवल रोड ओनिंग एजेंसियां)
15 ट्रैफिक वायलेशन लोकेशन्स का संयुक्त निरीक्षण (पुलिस + ट्रांसपोर्ट)
9 क्रिटिकल पुलिस स्टेशन्स का निरीक्षण (पुलिस विभाग)
1 स्थान जहां एंबुलेंस हैंडओवर में 60 मिनट से अधिक देरी हुई, उसका निरीक्षण (हेल्थ विभाग)
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी निरीक्षण डैशबोर्ड पर उपलब्ध मैप लोकेशन के आधार पर हों, ऑनलाइन फॉर्म केवल वास्तविक निरीक्षण के बाद भरे जाएं और स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्य स्तरीय टीम द्वारा हर प्रविष्टि की जांच की जा रही है।
उन्होंने जनवरी माह में सांसद की अध्यक्षता वाली बैठक में दिए गए एजेंडा का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और सभी विभागों को 25 फरवरी 2026 तक जेडएफडी से जुड़े सभी कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया। लापरवाही बरतने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में सबसे अधिक असंतोष पुलिस विभाग और अथॉरिटी (ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे) के उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अगली बैठक में दोनों विभागों के उच्च अधिकारी अवश्य उपस्थित रहें।ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों में तेजी लाने और पूर्व में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर अब तक की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक का संचालन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने किया। इसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा सुमित, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, एसीपी ट्रैफिक शकील मोहम्मद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीकम सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।जिलाधिकारी ने बैठक के समापन पर कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक दायित्व है। विभागीय समन्वय, तकनीकी सुधार और जनसहभागिता से ही गौतम बुद्ध नगर को सड़क दुर्घटनाओं में शून्य मृत्यु वाला जिला बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
