गौतमबुद्ध नगर: श्रम बन्धु की बैठक में उठी मांग, ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी का नया हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी खुलें
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-श्रम बंधु की बैठक में श्रमिक एवम् उद्यमी संगठनों के नेताओं ने श्रमिकों की समस्याओं एवम् उनके निस्तारण हेतु परिचर्चा की
ग्रेटर नोएडा, 29 अप्रैल।
जिला श्रम बंधु गौतम बुद्ध नगर की मासिक बैठक 29 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा,आईएएस की अध्यक्षता में कलेक्टेड सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर संपन्न हुई। बैठक का संचालन उप श्रम आयुक्त श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह ने किया।
बैठक में एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा के जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह नाहटा,नोएडा अध्यक्ष शिव कुमार राणा सहित अन्य उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ! सुरेन्द्र सिंह नाहटा ने ईएसआईसी में कार्ड धारक लगभग 13 लाख श्रमिकों एवम् उनके आश्रित लगभग 45 लाख परिजनों को ठीक से चिकित्सा ना मिल पाने पर चिंता व्यक्त की और मांग की कि ग्रेटर नोएडा में भी और एक ईएसआईसी अस्पताल बनाया जाना चाहिए और डिस्पेंसरियों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।
सुरेन्द्र सिंह नाहटा ने श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों एवम् उपश्रमायुक्त महोदय से मांग की कि कभी भी उद्यमी और श्रमिकों के बीच किसी भी तरह के वाद विवाद में उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल कर समझोता करवाने की कोशिश करनी चाहिए। सुरेन्द्र सिंह नाहटा ने बताया कि नोएडा में ऐसी फैक्ट्रियां भी है जहां चार चार दशक से श्रमिकों के बेटे एवम् पोते तक भी कार्यरत हैं। उद्यमी और श्रमिक उद्योगों में परिवार की तरह काम करते है अतः हमे इनके साथ समन्वय स्थापित कर समजस्य बनाए रखना चाहिए !
बैठक में एच एम एस के वरिष्ठ नेता आर पी सिंह ,गंगेश्वर दत्त शर्मा सहित श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के श्रमिकों की समस्याओं को रेखांकित किया और मांग की कि समयबद्ध तरीके से श्रमिकों की शिकायतों का निस्तारण किया जाए तथा श्रमिकों के पक्ष में पारित रिकवरी की वसूली कर श्रमिकों को भुगतान कराने के कार्य में तेजी लाई जाए, ईएसआईसी कार्ड धारकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में शीघ्र अस्पताल का निर्माण कराया जाए। साथ ही श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक कालोनियों का निर्माण कराया जाए तथा भवन निर्माण मजदूरों को लाभ देने की प्रक्रिया को सरल कर पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ दिए जाएं। और जनपद में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 को सही तरीके से लागू कराया जाए एवं प्राधिकरणों या पुलिस प्रशासन द्वारा नियम कानूनों की अनदेखी कर वेंडर्स की जीविका को बार-बार बाधित करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
जिलाधिकारी महोदय ने नियमित रूप से श्रम बन्धु बैठक बुलाए जाने के निर्देश पारित किए और उपायुक्त श्रम को श्रमिकों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्याओं का प्रमुखता से निस्तारण किए जाने का निर्देश भी दिया !
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