ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसे के बाद डीएम का सख्त निर्देश: सभी लिफ्ट कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडरों से 2 दिनों में पूरी सूची मांगी

• विशेष अभियान चलाकर सोसायटियों, अस्पतालों, स्कूलों, होटलों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भवनों में लगी सभी लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
• सोसायटियों/संस्थानों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और एएमसी (एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट) विवरण सुनिश्चित किया जाए।
• रजिस्ट्रेशन न कराने वाले संस्थानों की सूची तुरंत संबंधित कार्यालयों को भेजी जाए।
• कुछ सोसायटियों/उद्योगों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाए जा रहे रजिस्ट्रेशन/एएमसी शुल्क को नियमानुसार रखने का निर्देश।
• रखरखाव, संचालन या रजिस्ट्रेशन में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
• विलंब या लापरवाही पर उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा रमेश कुमार सहित लिफ्ट कंपनियों, सर्विस प्रोवाइडरों और सोसायटियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।