लखनऊ,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार से लखनऊ स्थित सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में एनईए ने यूनिफाइड रेगुलेशन 2025 नीति के विभिन्न प्रावधानों पर गहरी चिंता व्यक्त की और 16 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल संशोधन की मांग रखी। इनमें औद्योगिक इकाइयों के अंतरण शुल्क में 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किए जाने, निर्माण समयसीमा को 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष करने, भारी जुर्माना, समयवृद्धि शुल्क में वृद्धि, ई-निलामी से बढ़ती लीज रेंट, किराया अनुमति शुल्क, सीआईसी शुल्क तथा श्रमिकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ जैसे अहम मुद्दे शामिल थे।
एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने आयुक्त को अवगत कराया कि नई नीति के कारण नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में संचालन बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने श्रमिक कल्याण के लिए अटल रसोई, सस्ती रसोई गैस, सरकारी अस्पतालों की स्थापना और पीएफ-ईएसआई में राहत जैसी मांगों को भी रखा।
आयुक्त दीपक कुमार ने सभी बिंदुओं को ध्यान से सुना और कहा कि उद्यमियों की मांगें पूरी तरह उचित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे।
इस अवसर पर एनईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोहली तथा उपाध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव भी प्रतिनिधिमंडल के साथ उपस्थित रहे।
