गौतमबुद्धनगर जिले के तीनों प्राधिकरण की शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पिटीशन के रूप में स्वीकार किया

नई दिल्ली, 28 सितम्बर।
मौलिक भारत संस्था ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों में अभी भी चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में शिकायत व राष्ट्रपति कार्यालय, उच्चतम न्यायालय एवं आवास व शहरी विकास मंत्रालय की मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश/ टिप्पणी पर प्रभावी कार्यवाही हेतु 19/08/2021 मांग पत्र योगी आदित्यनाथ जी,माननीय मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था व इस पत्र की प्रति
1) महामहिम राष्ट्रपति महोदय,भारत सरकार
2) प्रधानमंत्री, भारत सरकार
3) मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
4) आवास व शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार
5) सीएजी भारत सरकार
को भेजी थी।
सुखद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मौलिक भारत की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उनको “लेटर पिटीशन” के रूप में स्वीकार कर लिया: यह जानकारी अनुज अग्रवाल ने दी।
Your Grievance/Communication has been given Inward No.85184/SCI/PIL/2021 For status, kindly logon to https://sci.gov.in and go to Grievance Management option in Case Information Tab. – Supreme Court of India
हमारे माँगपत्र/ प्रतिवेदन का लिंक-

मौलिक भारत ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की अराजकता व अनियमितता के संदर्भ में फिर भेजा यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र

प्रेस वार्ता का लिंक-
Maulik Bharat uncut press conference https://youtu.be/xQJZpF2siqU
उम्मीद है इसको चेतावनी के रूप में लेते हुए उत्तरप्रदेश सरकार हमारी शिकायतों पर यथाशीघ्र कड़ी कार्यवाही करेगी।

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