नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने दिया किसानों की योजनाओं का लेखा जोखा
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नोएडा, 23 नवम्बर।
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी में किसान आंदोलन के बीच में नोएडा प्राधिकरण का वह लेखा-जोखा रखा है जो पिछले 4 सालों में प्राधिकरण ने किसानों व ग्रामीणों के हित में कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने दावा किया है कि किसान हित में जितने कदम पिछले 4 साल में उठाए गए हैं वह उसका पूरा ब्योरा सबके सामने रखने जा रही है। इस मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उनके सामने पूरा ब्यौरा रखा। उनका कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका फैसला शासन स्तर पर होना है उन्हें शासन स्तर पर भेजा जा रहा है और दावा किया कि गांव में पुरानी आबादी के नियमितीकरण का कार्य चल रहा है
नौएडा प्राधिकरण में
चार वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण (भूलेख विभाग)
> 5% आबादी भूखण्ड दिये जाने की कार्यवाही –
कृषकों की संख्या – 688
भूखण्डों की संख्या – 850
आबंटित क्षेo (वर्ग मी० में) – 128839.781
अब तक की गई संपूर्ण कार्यवाही
कृषकों की संख्या लगभग – 7141
भूखंडों की संख्या लगभग – 7593
आवंटित क्षे०हे० – 157.6695
> 5% आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि प्रदान किये जाने की कार्यवाही –
कुल कृषकों की संख्या – 585
कुल वितरित धनराशि करोड़ में – 125,79,88,825.00
अब तक की गई संपूर्ण कारवाही
कुल कृषकों की संख्या – 585
कुल वितरित धनराशि – 125,79,88,825.00
> मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त 5% एवं 10% आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि प्रदान किये जाने की कार्यवाही –
पात्र याची काश्तकारों की संख्या – 1080
वितरित धनराशि करोड़ में – 571.50
> आबादी विनियमितीकरण / निस्तारण –
पात्र किसानों की संख्या – 102
विनियमित क्षे0 (वर्ग मी०) – 14391.00
अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही
पात्र किसानों की संख्या – 3017
विनियमित क्षे0 (हे0 में) – 96.9890
> आवासीय भूखण्ड योजना-2011 (1) (केवल नौएडा की कृषक श्रेणी हेतु) –
• यह योजना वर्ष 2011 से आरम्भ हुई थी। विभिन्न कारणों से कालांतर में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन से समय अवधि आगे बढ़ती रही। अन्त में प्राधिकरण द्वारा युद्धस्तर पर परीक्षण करते हुए पात्रता का निर्धारण कर योजना में वर्ष 2011 (मूल योजना) में उपलब्ध 644 भूखण्डों के एवज में ड्रा में शामिल 644 पात्र आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं।
> ग्रामीण विकास –
• ग्रामीण आबादी विकास कार्य के अंतर्गत नौएडा द्वारा गत 4 वर्षों में लगभग 350 करोड़ रूपये ग्रामों के विकास में व्यय किये जा चुके हैं। ” नौएडा आपके द्वार” कार्यक्रम के द्वारा सभी विभागों के उच्चाधिकारी ग्रामों में जाकर ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण कर रहे हैं।
• “किसान सहायता प्रकोष्ठ” की स्थापना सिंगल विंडों सिस्टम की तर्ज पर की गयी, जिससे काश्तकारों की समस्या का हल सुविधाजनक व तत्परता से किया जा सके।
• राजस्व अभिलेख संबंधी रिकॉर्ड रूम प्राधिकरण स्तर पर ही बनाया जा रहा है, जिससे काश्तकारों को राजस्व अभिलेखों के लिए कलेक्टरेट / तहसील जाने की आवश्यकता न रहे व उनके अर्जन संबंधी अभिलेख नौएडा कार्यालय में ही उपलब्ध रहें।
• किसान संगठनों की माँग पर ग्रामों का सर्वे कराया जा रहा है व आबादी को विनियमित किया जा रहा है। वर्तमान समय में ग्राम छपरौली, छजारसी, चोटपुर, बहलोलपुर याकूबपुर पर्थला खंजरपुर, असगरपुर जागीर याकूतपुर गढ़ी चौखण्डी, कोण्डली बांगर कोण्डली खादर आदि ग्रामों में सर्वे कर आबादी विनियमावली, 2011 के अंतर्गत पात्र पाये गये काश्तकारों की आबादी का विनियमन किया जा रहा है। भूलेख विभाग में स्टाफ की कमी के कारण आबादी विनियमितीकरण सर्वे हेतु एजेन्सी का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसे एक सप्ताह में अन्तिम रूप से करा लिया जायेगा।
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