–अधिकारी प्रदेश में कहीं से भी फाइलें अप्रूव्ड कर सकेंगे, फाइलें भी सुरक्षित रहेंगी
–एनआईसी ने तैयार की अफसरों की ईमेल आईडी, डिजिटल साइन तैयार हो रही
–प्रदेश सरकार की पहल पर सभी सरकारी महकमों को ई-ऑफिस बनाया जा रहा
ग्रेटर नोएडा, 30 मई।
उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश के सभी सरकारी महकमों को ई-ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है। इसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। ग्रेटर नोएडा भी ई-ऑफिस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राधिकरण भी जल्द ही ई-ऑफिस में कनवर्ट होने जा रहा है। इसकी तैयारी चल रही है। प्राधिकरण के सभी स्थाई स्टाफ का (अधिकारी-कर्मचारी दोनों) ईमेल आईडी तैयार हो गए हैं और डिजिटल साइन तैयार किया जा रहा है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया कि प्रदेश के सभी सरकारी महकमों को ई-ऑफिस में तब्दील कर दिया जाए। इस पर कार्य शुरू हो चुका है। एनआईसी इस कार्य को संपन्न करा रही है। ई-ऑफिस से सभी फाइलें ऑनलाइन हो जाएंगी। अधिकारी-कर्मचारी कहीं भी बैठे हों, वहीं से फाइलें साइन कर सकेंगे। फाइलों पर अप्रूवल का समय व तिथि दोनों ही अंकित होगा, जिससे कर्मचारी व अधिकारी फाइलों पर समय से अप्रूवल दे सकेंगे। शासन के इसी निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ई-ऑफिस की तैयारी में जुटा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ई-ऑफिस की प्रक्रिया को शीघ्र अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि इस कार्य के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से प्रबंधक सिस्टम डॉ. के.एम. चौधरी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनकी अगुवाई में सिस्टम विभाग की टीम इस पर कार्य कर रही है। प्राधिकरण के अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों के ईमेल आईडी तैयार हो गए हैं और डिजिटल साइन तैयार किया जा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई ऑफिस पर काम करने वालों की संख्या लगभग 160 है। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के ईमेल आईडी अब तक नहीं बन सके हैं और डिजिटल साइन भी बाकी है, उनके कागजात लेने के लिए प्राधिकरण की तरफ से दो व तीन जून को प्राधिकरण ऑडिटोरियम में दोपहर बाद तीन बजे से शिविर लगवाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारियों – कर्मचारियों का डिजिटल साइन बनवाने के लिए आधार, पैन और प्राधिकरण का पहचान पत्र लाने को कहा गया है।
