लखनऊ,( नोएडा खबर डॉट कॉम)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार “सबको हुनर, सबको काम” की नीति के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से व्यापक प्रयास कर रही है। पिछले आठ वर्षों में मिशन ने 14.15 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिनमें से 5.50 लाख को रोजगार प्राप्त हुआ।
कौशल विकास मिशन के तहत 18-35 वर्ष आयु के उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए आवेदकों को आधार कार्ड, निवास, आयु, शैक्षिक योग्यता, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होते हैं। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाकर 324 की गई है, जिनमें 1.84 लाख सीटें उपलब्ध हैं। वर्ष 2024 में अप्रेंटिसशिप योजना के तहत 69,000 से अधिक युवाओं को उद्योगों और MSME में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन ने 38 सेक्टर्स में 2750 से अधिक पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDC) और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया है।
वर्तमान में 452 निजी, 334 राजकीय, 25 फ्लैक्सी, 34 दिव्यांग, 268 स्टार्ट-अप और 10 NSDC/SSC प्रशिक्षण प्रदाता मिशन से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 415 प्रशिक्षण केंद्र अनुबंधित हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य के तहत मैनपावर तैयार की जा रही है। UP-GIS 2023 में 71 निवेश प्रस्तावों के साथ 7031 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत स्कूली छात्र-छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स जैसे नवीन क्षेत्रों में IBM, TCS और Flipkart जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है। इंडस्ट्री 4.0 की मांगों के अनुरूप 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 1 प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र में कौशलम केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 11 दीर्घकालीन और 23 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में 11,000 से अधिक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस परियोजना में 4282 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति दी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की अप्रेंटिसशिप योजना में 1500 रुपये तक की वृत्तिका प्रदान की जाती है। मिशन को पिछले पांच वर्षों में पांच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें एसोचैम, इलैट्स, स्काच ग्रुप और कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया से सम्मान शामिल हैं।
