विनोद शर्मा। नोएडा खबर डॉट कॉम।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच द्विध्रुवीय मुकाबला लंबे समय से कायम है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच उभर रहा गठबंधन इस ढांचे को चुनौती दे रहा है। दोनों दलों ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में कर दी है। अनुमानों के अनुसार यह गठबंधन करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्टों में संख्या 200 तक बताई जा रही है। फोकस मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड के उन क्षेत्रों पर है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
दोनों दलों की अब तक की चुनावी स्थिति
चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से आई। एससी आरक्षित सीट पर उन्होंने 51.19 प्रतिशत वोट हासिल किए और करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। भाजपा दूसरे, सपा तीसरे और बसपा चौथे स्थान पर रही। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि नगीना में दलित और मुस्लिम दोनों की अच्छी आबादी है। इसने चंद्रशेखर को युवा दलित मतदाताओं के बीच एक उभरते विकल्प के रूप में स्थापित किया। बसपा का वोट शेयर 2007 के करीब 30 प्रतिशत से घटकर 2022 में 12.88 प्रतिशत और 2024 लोकसभा में 9.39 प्रतिशत रह गया था।
विधानसभा स्तर पर तस्वीर अभी भी कमजोर है।
2022 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कुल वोट शेयर मात्र 0.13 प्रतिशत रहा और एक भी सीट नहीं मिली। एआईएमआईएम ने करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 4.51 लाख वोट (0.49 प्रतिशत) हासिल किए और कोई सीट नहीं जीत सकी। कई सीटों पर एआईएमआईएम ने सपा के वोट काटने का काम किया, जिससे कुछ नजदीकी मुकाबलों में भाजपा को फायदा हुआ। दोनों दल अब तक संगठनात्मक विस्तार और वोट ट्रांसफर की दृष्टि से सीमित रहे हैं।
गठबंधन का सामाजिक आधार और चुनावी गणित
उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत मानी जाती है। दोनों मिलकर लगभग 40 प्रतिशत मतदाता बनाते हैं। गठबंधन की रणनीति इन्हीं दो समुदायों को एक मंच पर लाने की है। पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड की कई विधानसभा सीटों पर दोनों की संयुक्त संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। नगीना मॉडल को दोहराने की कोशिश साफ दिख रही है, जहां दलित और मुस्लिम वोट एक साथ आए थे।चंद्रशेखर युवा दलितों, खासकर 40 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं में प्रभाव रखते हैं, जबकि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से में अपनी पहचान रखते हैं। इंडिया ब्लॉक से बाहर रहने के बाद दोनों ने यह रास्ता चुना है। ओवैसी की अक्टूबर डेडलाइन का कोई जवाब नहीं मिला था। इसलिए यह गठबंधन न एनडीए का हिस्सा है और न सपा-कांग्रेस के पीडीए फॉर्मूले का।
तीसरे मोर्चे के संभावित प्रभाव
यह गठबंधन तीन प्रमुख तरीकों से प्रभाव डाल सकता है।पहला, सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर दबाव। सपा पीडीए का दावा करती रही है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से में यह धारणा बनी रही है कि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। ओवैसी की मौजूदगी इस हिस्से को विकल्प दे सकती है। यदि गठबंधन मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारता है, तो सपा को नुकसान हो सकता है।दूसरा, बसपा के बचे-खुचे आधार और भाजपा के दलित वोट पर असर। बसपा के लगातार कमजोर होने से युवा दलित मतदाता चंद्रशेखर की ओर देख रहे हैं। भाजपा ने पिछले चुनावों में दलित मतदाताओं के एक हिस्से को अपनी ओर खींचा था। अगर आजाद समाज पार्टी संगठन मजबूत करके युवाओं तक पहुंच बना पाती है, तो दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है।तीसरा, वोट विभाजन का जोखिम। 2022 में दोनों दलों ने अलग-अलग लड़कर कम प्रभाव डाला। साथ आने से वोट ट्रांसफर बेहतर हो सकता है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी, संसाधनों की कमी और सीट बंटवारे में समझौता न हो पाने का खतरा बना रहता है। यदि गठबंधन केवल अपने कोर वोट पर निर्भर रहा, तो वह ज्यादातर जगहों पर तीसरे-चौथे स्थान पर सिमट सकता है और सपा या भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा सकता है।
ताकत और कमजोरियां
ताकत में नगीना जैसी सफलता, दोनों नेताओं की युवा अपील, बसपा के रिक्त स्थान और दलित-मुस्लिम समीकरण की संभावना शामिल है। कुछ रिपोर्टों में चंद्रशेखर को गठबंधन का चेहरा और संभावित सीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है, जिससे अभियान को एक पहचान मिल सकती है।कमजोरी में दोनों दलों का विधानसभा स्तर पर सीमित जमीनी नेटवर्क, 2022 का खराब प्रदर्शन, वोट ट्रांसफर की अनिश्चितता और ओबीसी या अन्य समुदायों में विस्तार की कमी प्रमुख है। बिना व्यापक सामाजिक गठजोड़ के 40 प्रतिशत आबादी के दावे को सीटों में बदलना आसान नहीं होगा।
संभावित परिदृश्य
यदि गठबंधन पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड में 25-40 सीटों पर भी मजबूत चुनौती दे पाता है और कुछ सीटें जीतता है, तो यह भाजपा और सपा दोनों की गणना बिगाड़ सकता है। यदि यह केवल वोट काटने तक सीमित रहा, तो भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, जैसा 2022 में कुछ सीटों पर देखा गया था। सबसे संभावना इसी मध्य मार्ग की है कि गठबंधन कुछ क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा, लेकिन पूरे प्रदेश में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाएगा।
चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन 2027 के चुनाव में एक नया कारक बनने की क्षमता रखता है, खासकर दलित और मुस्लिम मतदाताओं के समीकरण में। नगीना की जीत ने संभावना जगाई है, लेकिन 2022 का प्रदर्शन याद दिलाता है कि संभावना को हकीकत में बदलने के लिए संगठन, उम्मीदवार चयन और जमीनी काम जरूरी है। यह गठबंधन तीसरा मोर्चा बनकर गुल खिला सकता है, या फिर वोट विभाजन का एक और अध्याय साबित हो सकता है। अंतिम फैसला मतदाता करेंगे, लेकिन इसकी घोषणा ने यूपी की चुनावी बहस को पहले से अधिक त्रिकोणीय बना दिया है।
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