विनोद शर्मा।
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यह किस्सा बड़ा रोचक है। दादरी में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 1997 में 14 दुकानें बनाई थी। इनकी 10 साल बाद नीलामी शुरू हुई। दादरी नगर परिषद की इन दुकानों में निहाल सिंह शर्मा ने नीलामी में एक दुकान 2007 में खरीदी थी। वहां कुल 14 दुकानों में से सिर्फ एक की ही नीलामी हुई।बाकी दुकानों की बार बार कोशिश के बाद भी नीलामी नही हुई। निहाल सिंह ने अधिकारियों से कहा कि आपकी दुकान नीची हैं इसलिए लोग नही खरीद रहे। उन्होंने विकल्प दिया कि दुकानें ऊंची करा दें या मेरे जमा पैसे वापस कर दें। उसे ना तो दुकान मिली और ना ही पैसे वापस किये गए।
जब अफसरों ने नही सुनी तो बात जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम से होती हुई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक पहुंची। सभी जगह तारीख पर तारीख लगती गई।
तारीखों से तंग निहाल सिंह 19 अगस्त 2026 को उस समय खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उनका केस 3 नम्बर पर लगा है। मगर दुर्भाग्य से उस दिन सुनवाई नही हुई और अगली तारीख 23 अक्टूबर, 2026 को लगी। जब निहाल सिंह सुनवाई को पहुंचे तो पता चला कि उनका केस 46 नम्बर पर लगा है। निहाल सिंह का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आयोग में सुनवाई शुरू होते ही आयोग के जज के सामने सवाल रखा कि क्या आप 46 नम्बर तक के केस सुनेंगे। क्योंकि 30 से ज्यादा केस एक दिन में सुनते नही हैं। उनके वकील ने टोका अगली तारीख ले लेंगे।
माहौल देखकर निहाल सिंह ने जज के सामने एक पत्र पेश करते हुए कहा कि अगर आज सुनवाई ना हो तो मुझे मरवा देना और वहीं बैठ गए। जज ने लंच के समय सभी को कहा कि अब लंच के बाद मिलूंगा। जज जब लंच के बाद आए तो उनके सामने निहाल सिंह का पत्र बार बार गूंज रहा था। जज ने फैसला किया कि वे अब 30 नम्बर के बाद के मामले की सुनवाई करेंगे। जब शाम के 4 बज गए और लगा कि जज साहब अब उठकर घर जाने वाले हैं तब उन्होंने जज साहब से फिर पूछ लिया क्या आप 46 नम्बर वाला केस सुनेंगे।
यह देख जज ने पीड़ित की जिद और जुनून को देखते हुए शाम साढ़े पांच बजे तक बैठकर ना केवल निहाल सिंह का केस सुना बल्कि उसका फैसला भी सुना दिया। आयोग ने फैसला सुनाया कि दादरी नगर परिषद एक महीने के अंदर दुकान को मरम्मत, बिजलीं, पानी व अन्य सुविधाओं के साथ उसे सौंपेगी। अब उसे 23 नवम्बर 2026 की निर्धारित तिथि का इंतज़ार है। क्या दादरी नगर परिषद के ई ओ इस आदेश का पालन करेंगे या अवमानना व जुर्माना झेलने को तैयार हैं ? न्याय के इंतज़ार में निहाल सिंह की नजर अफसरों की कार्यप्रणाली पर टिकी हैं।
