ग्रेटर नोएडा में बकायेदारों के खिलाफ जारी होगी आर सी
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–सीईओ रितु माहेश्वरी ने की बिल्डर व संस्थागत विभाग की समीक्षा
–एमओयू करने वाले निवेशकों को भूखंड देने पर विचार-विमर्श हुआ
ग्रेटर नोएडा,
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को बिल्डर व संस्थागत विभाग की समीक्षा की। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राधिकरण की बकाया धनराशि का भुगतान न करने वाले बकाएदारों को शीघ्र ही आरसी जारी किए जाएं। उनके खाली प्लॉट को सील करके अपने कब्जे में लेकर नई स्कीम के जरिए आवंटित किए जाएं।
बिल्डर विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट वाइज तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा करतेे हुए सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि जिन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए हैं और लंबे समय से प्राधिकरण की बकाया धनराशि का भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसे बिल्डरों को तत्काल आरसी जारी करें। उनकी अनसोल्ड प्रॉपर्टी को सील करते हुए उसे अपने कब्जे में ले लेें। कोर्ट या एनसीएलटी में चल रहे प्रकरणो पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्डर प्रोजेक्टों के जिन टावरों में लोग रह रहे हैं, उन पर भी यह कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीईओ ने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए हुए एमओयू की भी समीक्षा की। रितु माहेश्वरी ने कहा कि निवेशकों की जरूरत के हिसाब से भूखंड नियोजित कर स्कीम के जरिए आवंटित किए जाएं, ताकि निवेशक ग्रेटर नोएडा में निवेश कर सके और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। सीईओ ने बिल्डर विभाग के बाद संस्थागत विभाग का भी रिव्यू किया। बकायेदारोें पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीईओ ने खाली भूखंडों को कब्जे में लेकर आगामी स्कीम में शामिल करने को कहा है, ताकि नए निवेशकों को मौका मिल सके। सीईओ ने एमओयू को निवेश में कनवर्ट कराने के लिए निवेशकों को जरूरत के हिसाब से भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देष दिए। समीक्षा बैठक के दौरान एसीईओ अदिति सिंह, ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव, ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी नवीन कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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