
किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण से प्रभावित हजारों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धरना-प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी मनीष वर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी, तीन अन्य एडिशनल डीसीपी, नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी महेंद्र प्रसाद और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी राजेश गौतम शामिल रहे।
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी:
-
10% आबादी प्लॉट और नए कानून: 15 दिनों के भीतर मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता आयोजित की जाएगी।
-
हाई पावर कमिटी की सिफारिशें: प्रमुख सचिव (औद्योगिक) के साथ किसान संघर्ष मोर्चा की 15 दिनों में वार्ता होगी।
-
सर्किल रेट में संशोधन: 30 दिनों के भीतर सर्किल रेट में बढ़ोतरी के साथ संशोधन की घोषणा होगी।
-
एनटीपीसी किसानों की समस्याएं: 30 दिनों में सीएमडी स्तर की वार्ता के बाद ऊर्जा मंत्री के स्तर पर समाधान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में धरना-प्रदर्शन से संबंधित दर्ज मुकदमों को 30 मई 2025 को पुलिस कमिश्नर के समक्ष बैठक कर निस्तारित करने का निर्णय लिया गया।
किसान संघर्ष मोर्चा, जिसमें भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान एकता संघ शामिल हैं, ने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। बैठक में किसानों ने “जय जवान, जय किसान” और “किसान संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद” के नारे लगाकर अपने सम्मान और अधिकारों के लिए दृढ़ संकल्प जताया।
किसान नेताओं ने कहा कि वे हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं और किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेंगे।