ग्रेटर नोएडा, 20 मार्च।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेताओं की जिलाधिकारी तथा यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ से यीडा कार्यालय में आज हुई वार्ता रही सकारात्मक, शासन स्तर तक की वार्ताओं का समय तय होने पर धरना स्थगित हो गया। 23 मार्च से 28 मार्च तक विभिन्न अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। 10 से 20 अप्रैल के बीच मुख्य सचिव स्तर तक बातचीत होगी।
मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) में जुड़े हुए सभी 14 किसान संगठनों के नेताओं की गुरुवार 20 मार्च 2025 को यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के कार्यालय में जिलाधिकारी गौतमबुध नगर मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में यमुना प्राधिकरण के सीईओ तथा नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दो एसीईओ की उपस्थिति में पुराने कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित सभी किसानों को 10% विकसित प्लाट एवं बढ़ा हुआ मुआवजा तथा नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के देश में लागू होने के बाद जमीन लिए जाने से प्रभावित सभी किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट दिए जाने तथा सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों की रोजगार एवं पुनर्वास के सभी लाभ दिए जाने की मांग के संबंध में वार्ता सकारात्मक रही है। वार्ता में कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी।
एस.के.एम. की तरफ से किसानों द्वारा लम्बे समय से की जा रही बड़ी मांग के तहत नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो प्रतिकर और पुनर्वास के लाभ अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को दिए जाते हैं वही लाभ सीधे बैनामे से जमीन क्रय किए जाने की प्रक्रिया से प्रभावित किसानों को भी “परियोजना प्रभावित परिवार” (project effected family) मानते हुए मिलनी चाहिए की मांग की गई जिस पर उपस्थित अधिकारियों ने समान मुआवजा और साथ में रोजगार अथवा पुर्नवास भत्ता आदि लाभ सीधे जमीन खरीद पर भी किसानों को दिए जाने पर सहमति वक्त की गई जिससे किसानों में न्याय की उम्मीद जग गई है।
इसके अलावा दूसरी बड़ी मांग जनपद के किसानों की पिछले 11 वर्षों से कृषि तथा आवासीय और कमर्शियल भूमि की सर्किल दरें बढ़ाए जाने की फिर से तत्काल बढ़ाए जाने की मांग की गई, जिस पर एक सप्ताह में जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट बढ़ाए जाने की घोषणा किए जाने का भरोसा SKM के नेताओं को दिया गया, साथ ही आबादी लीज बैक प्रकरण को मामलों को भी तीनों प्राधिकरण की ओर से जल्द निस्तारित करने का भरोसा दिया गया। इसके अलावा 10% विकसित प्लाट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभों के बारे में शासन स्तर तक की वार्ताएं किए जाने के संबंध में समय तय किया गया जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 23 मार्च को जिलाधिकारी के आवास पर वार्ता होगी।
इसी के साथ 24 मार्च को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से किसानों की वार्ता होगी तत्पश्चात 25 तारीख में नोएडा प्राधिकरण के साथ किसानों की वार्ता होगी और 26 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ किसान वार्ता करेंगे मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग से किसानों की वार्ता 28 मार्च को होगी , तत्पश्चात 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से SKM की वार्ता होगी। शासन स्तर की वार्ताओं में सभी जनप्रतिनिधियों , तीनों विधायक एवं लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद को भी आमंत्रित करने का आग्रह एसकेएम की ओर से किया गया। सभी वार्ताएं समय अनुसार किए जाने का आश्वासन मिलने पर किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचकर सर्वसम्मति से धरने को स्थगित करने की घोषणा की।
