-हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई न होने से किसानों में आक्रोश
लखनऊ, 13 जून।
किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में प्रमुख सचिव (औद्योगिक) श्री आलोक कुमार (आईएएस) से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उनके कार्यालय (कक्ष संख्या 109) में 10% आबादी प्लॉट, नए कानून के क्रियान्वयन, और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को आए 8 महीने और कमेटी के गठन को 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक एक भी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ।
किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में प्रमुख सचिव (औद्योगिक) श्री आलोक कुमार (आईएएस) से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उनके कार्यालय (कक्ष संख्या 109) में 10% आबादी प्लॉट, नए कानून के क्रियान्वयन, और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को आए 8 महीने और कमेटी के गठन को 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक एक भी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख किसान नेता:
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सुखबीर खलीफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान परिषद
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डॉ. रूपेश वर्मा, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
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उदल आर्य
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जगबीर नंबरदार, जिला महासचिव, किसान सभा
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सचिन अवाना
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अजब सिंह भाटी
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निशांत रावल
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अजीत एडवोकेट
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वनीष प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा), किसान एकता संघ
ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:
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आबादी निस्तारण में देरी: नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आबादी के मामलों की सुनवाई दो वर्षों से चल रही है, लेकिन एक भी मामला बोर्ड बैठक से पारित नहीं हुआ।
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5, 6, 7 प्रतिशत प्लॉट योजना का ठहराव: ग्रेटर नोएडा में 4200 प्लॉट लगाए जाने हैं, लेकिन एक भी प्लॉट का आवंटन नहीं हुआ। नोएडा और यमुना प्राधिकरण में भी हजारों प्लॉट लंबित हैं।
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लंबित आबादी प्रकरण: नोएडा प्राधिकरण में 3900 से अधिक आबादी प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ।
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आबादी पात्रता सीमा में वृद्धि: नोएडा में लीजबैक की पात्रता प्रति परिवार 450 वर्गमीटर से बढ़ाकर 1000 वर्गमीटर करने की सिफारिश लागू नहीं हुई।
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वेंडिंग जोन में आरक्षण: भूमिहीनों के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया।
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10% आबादी प्लॉट और नया कानून: तीनों प्राधिकरणों के बोर्ड से प्रस्ताव पास होकर शासन को भेजे गए हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
प्रमुख सचिव का आश्वासन:
प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है और इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है और इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
किसानों का संकल्प:
किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा, “किसान संघर्ष मोर्चा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें, नया कानून, और 10% प्लॉट नीति को लागू कराना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं।”
किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा, “किसान संघर्ष मोर्चा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें, नया कानून, और 10% प्लॉट नीति को लागू कराना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं।”
संगठनों का एकजुट प्रदर्शन:
इस अवसर पर किसान संघर्ष मोर्चा के साथ अखिल भारतीय किसान सभा, किसान परिषद, और किसान एकता संघ जैसे प्रमुख संगठनों ने एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई को और तेज करने का ऐलान किया। डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि अगर शासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
इस अवसर पर किसान संघर्ष मोर्चा के साथ अखिल भारतीय किसान सभा, किसान परिषद, और किसान एकता संघ जैसे प्रमुख संगठनों ने एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई को और तेज करने का ऐलान किया। डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि अगर शासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
