उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए विभागों में नया सॉफ्टवेयर ई एमबी और ई बिल लागू होगा, मुख्य सचिव ने की समीक्षा
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लखनऊ, 11 नवम्बर।
लोक निर्माण विभाग में अभिनव कार्य के रूप में ई-एम.बी., ई-बिल तथा विभाग के खण्डों में ऑनलाइन बजट आवंटन की व्यवस्था हेतु लागू सॉफ्टवेयर की भांति प्रदेश में निर्माण सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने वाले दूसरे सभी विभागों में भी तत्सम्बन्धी सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किये जाने की अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई।
अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि निर्माण सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने वाले सभी विभागों में ई-एम.बी./ई-बिल सॉफ्टवेयर को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना है, अतः सम्बन्धित सभी विभाग इसके लिए समयसारिणी निर्धारित कर ई-एम.बी./ई-बिल सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर दोषी अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
इससे पूर्व प्रजेन्टेशन के माध्यम से अवगत कराया गया कि चार निगमों/संस्थाओं उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 तथा राजकीय निर्माण निगम में कार्य प्रगति पर है तथा इन सभी संस्थाओं में सॉफ्टवेयर का विकास पूर्ण हो गया है। राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 में भी यूपीडेस्को के माध्यम से ई-बिल, ई-एम.बी. लागू कराया जा चुका है।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, गोरखपुर डेवलपमेन्ट अथॉरिटी एवं यूपीडा आदि द्वारा अपने स्तर से कार्य कराया जा रहा है, और सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। शेष विभागों/संस्थाओं द्वारा भी सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अरविन्द कुमार सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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