विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पुनरीक्षण की रूपरेखा, कार्यप्रणाली और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अनर्ह मतदाताओं के नाम हटाना है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) अनिवार्य रूप से नियुक्त करें, ताकि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ समन्वय से अभियान को प्रभावी बनाया जा सके। “बीएलए और बीएलओ का समन्वय इसकी सफलता की कुंजी है,” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोनों मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र नाम न बचे।अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने कार्यक्रम की समय-सारणी की विस्तृत जानकारी दी।
28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025: तैयारी, प्रशिक्षण और प्रिंटिंग कार्य।
4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025: बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण, गणना प्रपत्र वितरण और भरवाने में सहायता।
5 से 8 दिसंबर 2025: कंट्रोल टेबल की तैयारी।
9 दिसंबर 2025: प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन।
9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026: दावा एवं आपत्ति की अवधि।
31 जनवरी 2026 तक: दावों-आपत्तियों का निस्तारण।
7 फरवरी 2026: अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन (आयोग की अनुमति के बाद)।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और मतदाता जागरूकता अभियान को तेज करने पर जोर दिया। बैठक में भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र कोरी, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट नीरज लोहिया, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। प्रशासनिक पक्ष से उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, तहसीलदार जेवर ओमप्रकाश पासवान, तहसीलदार दादरी प्रीति बालियान समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे।यह अभियान मतदाता सूची को शुद्ध और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।