ग्रेटर नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को तेज गति देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले 93 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और 27 सुपरवाइजरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए।
अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे इस महत्वपूर्ण अभियान में गणना प्रपत्रों (एफॉर्म) के वितरण एवं प्राप्ति कार्य में शिथिलता बरतने वालों को चेतावनी देते हुए डीएम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आईआईएमटी कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के ऑडिटोरियम में देर रात्रि आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम रूपम ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों को अपेक्षित गति से कार्य करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित की जाए। “यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें विलंब या शिथिलता जिले की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। दैनिक समीक्षा अनिवार्य होगी, और गति न पकड़ने पर कठोर कार्रवाई होगी,” डीएम ने चेतावनी दी।
बैठक के दौरान समीक्षा में सामने आया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही के कारण कई क्षेत्रों में एफॉर्म का वितरण और प्राप्ति प्रभावित हुई। इसके चलते 93 बीएलओ और 27 अनुपस्थित सुपरवाइजरों पर तत्काल विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित बनाने के अभियान को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें जिले के लगभग 18.6 लाख मतदाताओं तक पहुंचना है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सुपरवाइजरों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि वे कार्यों को अधिक दक्षता से निभा सकें। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।डीएम रूपम का यह एक्शन जिले में निर्वाचन तैयारियों को गंभीरता से लेने का संकेत है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता विवरण सत्यापित कर रहे हैं, और इस अभियान की सफलता 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए आधारभूत होगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के लिए कहा है, अन्यथा आगे की कार्रवाई और कड़ी होगी। 
