किसान संघर्ष मोर्चा की प्रमुख सचिव (औद्योगिक) के साथ वार्ता
– हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन का आश्वासन, 10% प्लॉट और नए कानून पर कोई ठोस जवाब नहीं
ग्रेटर नोएडा, 28 मार्च।
किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव (औद्योगिक) आलोक कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव ने हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया, जिसमें आबादी के मामलों का शीघ्र निस्तारण प्रमुख रूप से शामिल है। हालांकि, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने एवं 10% प्लॉट के मुद्दे पर उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पर किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने मुख्य सचिव स्तर पर त्वरित वार्ता कराने की मांग रखी।
वार्ता के मुख्य बिंदु:
1. हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर सहमति:
प्रमुख सचिव ने आबादी निस्तारण से जुड़ी सिफारिशों को तुरंत लागू करने का भरोसा दिया।
2. 10% प्लॉट का मुद्दा: इस विषय पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके स्तर पर इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।
3. नए भूमि अधिग्रहण कानून पर ठोस जवाब नहीं: प्रमुख सचिव इस मुद्दे पर कोई निश्चित आश्वासन देने में असमर्थ रहे।
भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने वार्ता के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “प्रमुख सचिव सिर्फ हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर ही सहमति जता सके, लेकिन 10% प्लॉट और नए कानून को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।”
किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरन प्रधान ने कहा कि “प्रमुख सचिव ने 10% प्लॉट और नए कानून पर अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है, इसलिए इन दोनों मुद्दों पर मुख्य सचिव के साथ तत्काल वार्ता आवश्यक है।”
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि “हाई पावर कमेटी किसान संघर्ष मोर्चा के लंबे आंदोलन का परिणाम थी। इस कमेटी ने नोएडा में 450 वर्ग मीटर की सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मीटर करने की सिफारिश की थी, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।
अतिक्रमण को 5% के प्लाटों से डी-लिंक कर सभी को 5% के प्लांट आवंटित किए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण में लंबित आबादी विनियमितीकरण की प्रक्रिया में 5क, 5ख व 5ग कर पूर्ण लीज बैक की जाएगी।”
किसान संघर्ष मोर्चा की मांग:
1. हाई पावर कमेटी की सभी सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए।
2. 10% प्लॉट के संबंध में ठोस निर्णय लिया जाए।
3. नए भूमि अधिग्रहण कानून को शीघ्र प्रभावी किया जाए।
4. मुख्य सचिव स्तर पर तत्काल वार्ता आयोजित की जाए।वार्ता में उपस्थित अन्य वरिष्ठ किसान नेताओं में वीर सिंह नगर, उदल आर्य, सचिन एडवोकेट, निशांत रावल, जबरी मुखिया, सतीश कनर्सी, मनीष प्रधान, जगबीर नंबरदार, जयवीर प्रधान, प्रेमपाल चौहान, गोपाल शर्मा, मुकेश राणा आदि शामिल रहे।किसान संघर्ष मोर्चा ने साफ कर दिया है कि यदि 10% प्लॉट और नए कानून को लेकर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
