नोएडा, 28 मार्च।
नोएडा प्राधिकरण की 217 वी बोर्ड बैठक में आवासीय भूखण्ड और ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों की दरों में 6% की वृद्धि की गई है इसके साथ ही ओखला बैराज से लेकर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे से यमुना नदी के डूब क्षेत्र से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक एक समानांतर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। 2025-26 के लिए 9 हजार करोड़ का बजट प्रस्तवित किया गया है। जबकि वर्ष 2024-25 के बजट में 7433 करोड़ के भुगतान के लक्ष्य की अपेक्षा 25 मार्च तक लगभग 3032 करोड़ का भुगतान किया गया है। किसानों को 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड की बजाय नकदी देने का प्रथम विकल्प देने और दूसरे विकल्प के रूप में 5 प्रतिशत भूखण्ड और 5 प्रतिशत के बराबर नकद भुगतान का विकल्प की नीति को मंजूरी दी है।
नौएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई 217वीं बोर्ड बैठक श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र० एवं अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सेक्टर 6 स्थित नौएडा प्राधिकरण कार्यालय के बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री लोकेश एम०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण, श्री रविकुमार एन०जी०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, श्री मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।
बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है
1. पुरानी रूकी हुई भू-भाटक परियोजनओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के कम मे नीति/पैकेज को क्रियान्वयन के संबंध में-
उक्त शासनादेश के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुल 57 परियोजनाओं में से दिनांक 23.03.2025 तक कुल 33 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस शासनादेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का करीब 58 प्रतिशत हिस्सा है। 57 परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करने एवं रजिस्ट्रियों करने का विवरण निम्नानुसार है।
कुल प्रोजेक्ट, जो इस नीति /पैकेज से अच्छादित थे तथा नेट यूज की 57
25 प्रतिशत जमा करने हत्तु मांग पत्र प्रेषित परियोजनाओं की संख्या (इस सूची में आम्रपाली, यूनिटेक एवं एन०सी०एनाल्टी में विचाराधीन परियोजनाएँ शामिल नहीं की गयी है)
2 ऐसी परियोजनाओं की संख्या जिनमें शासनादेश के कम में गणना के 8 उपरान्त देयता शून्य हो गई।
3 कुल प्रोजेक्ट्स, जिनके द्वारा नैट ड्यूज की 25 प्रतिशत धनराशि वो सापेक्ष 27 धनराशि जमा करा दी गई है।
4. कुल प्रोजेक्टस, जिनके द्वारा नैट ड्यूज की 26 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष 14 आशिक धनराशि जमा करायी गयी है।
5 ऐसे बिल्डर्स जिनको द्वारा सहमति दी गयी परन्तु देय धनराशि जना नहीं करायी गयी।
6 ऐसे बिल्डर्स जिनके द्वारा न ही सहमति दी गयी और न ही देव धनराशि जमा करायी गयी।
7 जमा करायी गयी 25 प्रतिशत बनराशि एवं आंशिक धनराशि का कुल योग-533 करोड़ रुपये
इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 3620 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान तिथि तक 2726 फ्लैट बायर्स रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।
2. प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्ययक के संबंध में।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये कुल प्राप्तियां का लक्ष्य रु० 9008 करोड़ निर्धारित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-28 के लिये कुल भुगतान का लक्ष्य रू0 8732 करोड निर्धारित किया गया है।
विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु कुल रू0 2410 करोड़, अनुरक्षण कार्यों हेतु कुल रू0 2229 करोड एवं ग्राम विकास कार्यों हेतु कुल रू0 224 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिनांक 25 मार्च 2025 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
नौएडा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मदों से प्राप्तियों का लक्ष्य रूपये 7713 करोड़ रखा गया है, जिसके सापेक्ष कुल रूपये 8809 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जोकि निर्धारित लक्ष्य का 88.28% है, जो पिछले विगत 10 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रहीं है।
नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न मदों पर भुगतान का लक्ष्य रूपये 7433 करोड़ रखा गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 25.03.2025 तक कुल रूपये 3032 करोड़ का भुगतान हुआ।
4. प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों की वित्तीय वर्ष 2025-28 हेतु भू-दरों के निर्धारण के संबंध में।
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवासीय भूखण्ड की ए श्रेणी को यथावत रखते हुए अवशेष श्रेणियों ए से ई के सैक्टरों की वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
ग्रुप हाउसिंग की समस्त श्रेणियों में वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
संस्थागत उपयोग की शेष श्रेणियाँ जो आवासीय दरों से लिंक्ड नहीं हैं, उनकी वर्तमान प्रचलित दरों में 6% की वृद्धि की गई है तथा आवासीय दरों से लिंक्ड श्रेणियों में स्वतः वृद्धि की गई है। संस्थागत उपयोग के अन्तर्गत कॉरपोरेट ऑफिस की दरें आवासीय उपयोग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की दरों पर यथावत रखी गई है।
औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान दरों में 8% की वृद्धि की गई है।
ट्रांसपोर्ट नगर- ट्रांसपोर्टनगर की दरों में 6 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।
संस्थागत एवं औद्योगिक क्षेत्र के फेस प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की इटेट्स एवं डाटा सेन्टर उपयोग की परिसम्पत्तियों की दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
वाणिज्यिक उपयोग की वर्तमान प्रचलित दरों को यथावत रखा गया है।
5. गजराज केस में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10. 2011 से आच्छादित अवशेष याची काश्तकारों को पात्रता के अनुसार 10 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के समतुल्य निर्धारित धनराशि प्रदान किये जाने का प्रथम विकल्प दिया जायेगा। किन्तु यदि अवशेष याची काश्तकारों द्वारा उक्त विकल्प को नहीं चुना जाता है तो भविष्य में भूमि उपलब्ध होने पर याची काश्तकारों को मा० न्यायालय से आच्छादित उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड का आवंटन तथा अतिरिक्त 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड हेतु समतुल्य निर्धारित धनराशि प्रदान किये जाने का दूसरे विकल्प के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
6. उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 एवं उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2024 को नोएडा क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।
बहुमंजिले भवनों का प्रारम्भिक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराये जाने हेतु इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं को पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए निजी संस्थाउओं की क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने, इन प्रस्तावों का परीक्षण कियेजाने हेतु समिति का गठन किये जाने एवं उक्त समस्त कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित्त किया गया।
8. नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के वैकल्पिक मार्ग हेतु यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानान्तर एक्सप्रेस वे (एलिवेटेड/ऑन-ग्राउण्ड) के निर्माण हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई। यह वैकल्पिक मार्ग औखला बैराज से हिंडन यमुना दोआब होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे तक एक्सप्रेस वे 6 लेन एलिवेटिड / लेन ऑन-ग्राउण्ड) का निर्माण कराया जायेगा। उक्त परियोजना से होने वाले लाभनिम्नानुसार है:-
ए. दिल्ली, हरियाणा की और जाने वाला तथा ग्रेटर नौएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे एवं अन्य शहरों को जाने वाला यातायात नौएडा में प्रवेश किये बिना उक्त एक्सप्रेस-वे के माध्यम से गुजर सकेगा।
बी. निकट भविष्य में संचालित होने वाले नौएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाला ट्रैफिक का सुगम संचालन तथा आगरा, लखनऊ आदि जाने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान होगी।
सी. वर्तमान में बंध की और स्थित विभिन्न विकासाधीन आवासीय, सस्थागत, औद्योगिक सैक्टरों एवं ग्रामों के विकास को गति मिलेगी।
डी. उक्त क्षेत्रों में आवागमन करने वाला ट्रैफिक निर्वाध रूप से गुजर सकेगा।
विद्यमान नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे पर यातायात का दबाव कम होगा।
1. एक्सप्रेस-वे पर प्रायः लगने वाले जाम के कारण उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
