-एनजीटी में दिल्ली का 101% सीवेज ट्रीटमेंट दावा,
-आरटीआई में डीपीसीसी के पास नजफगढ़ और शाहदरा नालों का कोई डेटा नहीं
विनोद शर्मा
नई दिल्ली। नोएडा खबर डॉट कॉम।
दिल्ली सरकार एनजीटी के सामने दावा कर रही है कि शहर में पैदा होने वाला 101% से ज्यादा सीवेज ट्रीट हो रहा है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि यमुना को सबसे ज्यादा गंदा करने वाले दो नालों—नजफगढ़ और शाहदरा—पर कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तीन विभागों के बीच पिंग-पोंग खेलते हुए डीपीसीसी ने साफ कहा है कि उसके पास इन नालों का कोई कम्पाइल्ड डेटा उपलब्ध नहीं है।
नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता की आरटीआई के अनुसार अगस्त 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने एनजीटी को बताया कि दिल्ली में रोजाना 3,637 एमएलडी (800 एमजीडी) सीवेज पैदा होता है, जबकि एसटीपी की क्षमता 3,700 एमएलडी (814 एमजीडी) है, यानी 101.8%। रिपोर्ट में कहा गया कि 3,374.59 एमएलडी सीवेज ट्रीट हो रहा है और 262.21 एमएलडी का गैप है। 37 एसटीपी में से 25 डीपीसीसी के 10/10 बीओडी-टीएसएस मानक पर खरे उतर रहे हैं, जबकि 10 एसटीपी नॉन-कम्प्लायंट हैं। इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट को पूरा बताते हुए दावा किया गया कि 1,353.12 एमएलडी सीवेज ट्रैप हो चुका है।लेकिन आरटीआई से बिल्कुल अलग तस्वीर निकलती है।
शाहदरा ड्रेन पर आरटीआई का जवाब
शाहदरा नाले के रोजाना फ्लो, पानी की गुणवत्ता, ट्रेप्ड और अनट्रेप्ड सब-ड्रेन, उद्योगों पर कार्रवाई और खर्च की गई धनराशि के सवालों पर डीपीसीसी ने जवाब दिया कि ये जानकारी आईएंडएफसीडी या डीजेबी के पास है। एसटीपी की बात करें तो चिल्ला और कोंडली फेज-1,2,3,4 की कुल स्थापित क्षमता 99 एमजीडी है, लेकिन सिर्फ करीब 47.21 एमजीडी का ही इस्तेमाल हो रहा है।
नजफगढ़ ड्रेन पर आरटीआई का जवाब
नजफगढ़ नाले पर भी यही स्थिति है। रोजाना फ्लो, ट्रीटेड-अनट्रीटेड प्रतिशत, पानी की गुणवत्ता, एसटीपी-सीईटीपी की वास्तविक क्षमता, नोटिस-क्लोजर-पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और ट्रैपिंग एक्शन प्लान—सबके जवाब में डीपीसीसी ने कहा कि या तो जानकारी उपलब्ध नहीं है या दूसरे विभागों (आईएंडएफसीडी/डीजेबी) से संपर्क करें।
सबसे बड़ा विरोधाभास
दिल्ली का कुल सीवेज सिर्फ 800 एमजीडी बताया जा रहा है, जबकि अकेले नजफगढ़ और शाहदरा ये दो नाले करीब 1,300 एमजीडी अपशिष्ट पानी यमुना में गिरा रहे हैं। यानी दो नाले मिलकर पूरे शहर के सीवेज से 1.6 गुना ज्यादा पानी ले जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि 800 एमजीडी का आंकड़ा सिर्फ दिल्ली के आधिकारिक सीवेज का है। इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाला पानी, औद्योगिक कचरा, अनधिकृत कॉलोनियों का सीवेज और स्टॉर्म वॉटर शामिल नहीं है।डीपीसीसी का 101.8% ट्रीटमेंट कैपेसिटी वाला दावा इसलिए बेमानी हो जाता है, क्योंकि भले ही दिल्ली अपना पूरा 800 एमजीडी ट्रीट कर ले, यमुना में सिर्फ इन दो नालों से करीब 1,300 एमजीडी गंदा पानी गिरना जारी रहेगा।
जवाबदेही का सवाल
फ्लो = आईएंडएफसीडी। ट्रैपिंग और फंड = डीजेबी। प्रदूषण = डीपीसीसी का नहीं। दिल्ली के दो सबसे गंदे नालों का कोई एक मालिक नहीं है। इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा है, लेकिन ट्रैपिंग का डेटा नहीं। क्षमता 101% है, लेकिन शाहदरा में आधी से भी कम इस्तेमाल हो रही है। 52 जगहों पर मासिक मॉनिटरिंग का दावा है, लेकिन आरटीआई में एक भी बीओडी-सीओडी आंकड़ा नहीं। 24.34 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाया गया, लेकिन इन नालों पर प्रवर्तन का कोई डेटा नहीं।
नतीजा यह है कि यमुना लगातार मर रही है और कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
