नई दिल्ली/ नोएडा, 14 जून।
कनफेडरेशन ऑफ एनसीआर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (CONRWA) ने शुक्रवार को एक प्रेस नोट जारी कर एनसीआर के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। संगठन ने सरकार और जीएसटी परिषद से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को तुरंत हटाने और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। साथ ही, एनसीआर कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की निष्क्रियता पर सवाल उठाए।
स्वास्थ्य बीमा और सेवाओं पर जीएसटी का बोझ CONRWA के अध्यक्ष पी एस जैन ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के कारण प्रीमियम राशि बढ़ रही है, जो नागरिकों पर वित्तीय बोझ डाल रही है। संगठन ने जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक (9 सितंबर 2024) में स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय न होने पर निराशा जताई। CONRWA ने मांग की कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को तुरंत जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया जाए।
इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी छूट होने के बावजूद, अस्पतालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) न मिलने से चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं की लागत बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर, डायलिसिस मशीन और पेसमेकर जैसे उपकरणों पर 12-18% जीएसटी लागू है, जिससे डायलिसिस और हृदय रोगियों के लिए इलाज महंगा हो गया है। CONRWA ने CII की सिफारिश का समर्थन करते हुए मांग की कि स्वास्थ्य सेवाओं पर 5% फ्लैट जीएसटी दर लागू की जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जाए, ताकि मेडिकल बिल कम हो सकें।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की निष्क्रियता CONRWA ने एनसीआर कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की 40 साल की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। बोर्ड के पास 7000 करोड़ रुपये से अधिक का फंड होने के बावजूद, प्रदूषण, यातायात, आवास, पेयजल, और परिवहन जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। संगठन ने कहा कि वर्तमान में एनसीआर के सभी चार राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने से बोर्ड के सुचारू संचालन में कोई बाधा नहीं है। CONRWA ने केंद्र सरकार से बोर्ड की कार्यप्रणाली में तेजी लाने और एनसीआर की 7 करोड़ आबादी को राहत देने की अपील की।
CONRWA का मिशन 2013 से सक्रिय CONRWA का उद्देश्य एनसीआर में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क और पार्किंग सुविधाओं में सुधार, जल संचयन, बिजली, स्वच्छ पेयजल, अपशिष्ट प्रबंधन, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करना है। संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, और सांस्कृतिक सुविधाओं के समान विकास के साथ-साथ RWA के सशक्तिकरण और नागरिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
CONRWA के पदाधिकारियों में अध्यक्ष पी.एस. जैन, महासचिव अनिल शर्मा, संयोजक पंकज अग्रवाल, और सचिव दीपक वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा, “हम सरकार से एनसीआर के नागरिकों के हित में तत्काल कदम उठाने की मांग करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करना और एनसीआर बोर्ड को सक्रिय करना समय की जरूरत है।”
