नोएडा, 14 जून।
नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड बैठक 12 और 14 जून 2025 को मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री लोकेश एम., अपर जिलाधिकारी श्री बच्चू सिंह, ग्रेटर नोएडा के सीईओ श्री रविकुमार एन.जी., यमुना एक्सप्रेसवे के एसीईओ श्री कपिल सिंह, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अतुल वत्स सहित अन्य बोर्ड सदस्य शामिल रहे।
मुख्य निर्णयों का सार:
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लिगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स का समाधान:
शासनादेश (21 दिसंबर 2023) के तहत 57 में से 34 परियोजनाओं (60%) ने नीति का लाभ उठाया। कुल 543.45 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिसमें 3125 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। शेष 4777 फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। -
जर्जर भवनों के पुनर्विकास की नीति:
जर्जर बहुमंजिला और निम्न आय वर्ग के आवासों के पुनर्विकास के लिए रिडेवलपमेंट पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसमें डेवलपर नियुक्ति, पुनर्वास, और आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। -
ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को राहत:
सेक्टर 100 के जीएच-02 भूखंड को लिगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स में शामिल कर शासनादेश के लाभ दिए जाएंगे। सेक्टर 118, 74 और 137 की परियोजनाओं को को-डेवलपर के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव स्वीकृत। -
विद्युत मास्टर प्लान 2031:
बढ़ते विद्युत भार को देखते हुए 220 केवी विद्युत तंत्र के निर्माण का खर्च प्राधिकरण वहन करेगा, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। -
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा:
सेक्टर-164 में 6 औद्योगिक भूखंडों को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आरक्षित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2020 के तहत सभी लाभ दिए जाएंगे। -
7 स्टार और 5 स्टार होटल योजना:
नोएडा में लक्जरी होटलों की कमी को दूर करने के लिए पीपीपी मॉडल पर 7 और 5 स्टार होटल स्थापित करने की योजना को मंजूरी। शीघ्र ही भूखंड चिह्नित कर योजना प्रकाशित होगी। -
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा:
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय। यह सुविधा 2018 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगी। -
भूखंड आवंटन योजनाओं का अनुमोदन:
औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की आगामी योजनाओं की विवरणिकाओं को मंजूरी दी गई।
